कोलकाता, 28 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले स्वास्थ्य साथी योजनाको घेराभित्र पर्ने, तर सामाजिक-आर्थिक मानदण्डको कारणले आयुष्मान भारत योजनाको लाभ नपाउने परिवारहरूको लागि नयाँ स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू गर्ने फसेला गरेको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले घोषणा गरे अनुसार 'मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य बीमा योजना' (एमएमएसबीवाई) अन्तर्गत पात्र परिवारहरूलाई प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपियाँसम्मको क्याशलेस उपचारको सुविधा प्राप्त हुनेछ।

स्वास्थ्य विभागद्वारा गत शनिवार जारी अधिसूचनामा बताइएको छ, यस योजनाको उद्देश्य यस्ता परिवारहरूलाई आर्थिक सुरक्षा दिनु हो जो स्वास्थ्य साथीका लाभार्थी भए पनि आयुष्मान भारत योजनाका पात्र होइननन्। यद्यपि वार्षिक आय 8 लाख रुपियाँभन्दा अधिक भएको परिवार, अन्य कुनै राज्य वा केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य योजना अथवा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) -को घेराभित्र पर्ने तथा 70 वर्षभन्दा अधिक आयु भएकाहरूलाई यस योजनाको लाभ प्राप्त हुने छैन। 70 वर्षभन्दा अधिक आयु भएका मानिसहरू आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत नै सामेल रहनेछन्।

अधिसूचना अनुसार यदि कुनै व्यक्तिको सीएए वा एसआईआरसित सम्बन्धित कुनै न्यायाधिकरणमा मामिला लम्बित छ, तर उ अन्य सबै पात्रता शर्तहरू अनुरूप छ भने उसलाई यस योजनाबाट वञ्चित गरिनेछैन। तर यदि उसको नाम सम्बन्धित अभिलेखहरूबाट मेटिएको छ भने उसले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य बीमा योजना औ आयुष्मान भारत दुवैको लाभ उठाउन सक्नेछैन।

नयाँ योजना अन्तर्गत प्रत्येक परिवारलाई फ्लोटर आधारमा वर्षेनी अधिकतम पाँच लाखसम्मको क्याशलेस उपचार प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य साथी योजनाको विपरीत परिवारकी मुखियाको नाममा मात्र कार्ड जारी हुनेछैन, परिवारको प्रत्येक सदस्यको नाममा भिन्न-भिन्नै कार्ड बनाइनेछ। यो कार्ड पूर्ण रूपले निःशुल्क हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूको सङ्ख्याको कुनै सीमा हुनेछैन। पहिलाबाटै रहेको बिमारीहरू पनि यस योजना अन्तर्गत पर्नेछ, तर उपचार खर्च पहिला दिएर पछि फिर्ता लिने (रीम्बर्समेन्ट)- को सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।

उपचार अवधि आधार आधारित पहिचान र आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउन्ट) कार्डको उपयोग अनिवार्य हुनेछ। उपचार आयुष्मान भारतको निर्धारित प्याकेज अनुसार र सोही योजनासित सम्बद्ध अस्पतालहरूमा गरिनेछ। स्वास्थ्य विभाग यस योजनाको नोडल विभाग हुनेछ भने यसलाई क्रियान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्य स्वास्थ्य एजेन्सीलाई सुम्पिइएको छ।

राज्य मन्त्रीमण्डलले गत 22 जुलाईमा यस योजनालाईस्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि 25 जलाईमा स्वास्थ्य विभागले अधिसूचना जारी गऱ्यो जसको जानकारी गए सोमवार सार्वजनिक भएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा