न्युयोर्क, 03 जुलाई (हि.स.)। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बाहिर बिहीबार तिब्बती झण्डा बोकेका एक व्यक्तिले आत्मदाह गरेका छन्। न्युयोर्क सिटी पुलिस विभागका प्रवक्ताले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। मृतकको पहिचान भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
सीएनएनका अनुसार, पुलिस प्रवक्ताले साँझ करिब ६:३० बजी ९११ मा प्राप्त आपत्कालीन फोनपछि सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगेका थिए। त्यहाँ ५२ वर्षीय एक व्यक्ति गम्भीर रूपमा जलेको अवस्थामा फेला परेका थिए। उनलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो, जहाँ चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरे। पुलिसले ती व्यक्तिले किन आत्मदाह गरे भन्नेबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र मृतकको पहिचान अझै सार्वजनिक नगरिएको जनाएको छ।
फेसबुकमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको एक भिडियोमा ती व्यक्ति तिब्बती झण्डा बोकेर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अगाडि रहेको फर्स्ट एभेन्युमा उभिएको र त्यसपछि आगोको लप्कामा बेरिएको देखिन्छ। उनी भुइँमा ढलेपछि केही समयसम्म सवारीसाधन आवतजावत गरिरहे। त्यसपछि दुई जना आगो निभाउने यन्त्र लिएर घटनास्थलमा पुगे।
सोही फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको समयकै छेउछाउ सार्वजनिक गरिएको अर्को भिडियोमा एक व्यक्तिले तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि एकजुट भएर काम गर्न तथा आफ्नो पहिचान, संस्कृति र सम्पदालाई कहिल्यै नबिर्सन आग्रह गरेको देखिन्छ। उनले चीन सरकारमाथि तिब्बती पहिचान, संस्कृति र भाषालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले नीतिहरू लागू गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
तिब्बतको निर्वासित सरकारले हालका दशकहरूमा तिब्बतमाथिको चिनियाँ शासनविरुद्ध भएका आन्दोलनसँग सम्बन्धित आत्मदाहका दर्जनौँ घटना भएको जनाएको छ।
न्युयोर्कस्थित तिब्बती अधिकारकर्मी समूहले सार्वजनिक गरेको अर्को भिडियोमा चर्चित तिब्बती लेखक जामयाङ नोर्बुले आत्मदाह गर्ने व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता अभियन्ता तथा समुदायका नेताका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनका अनुसार, ती व्यक्ति सन् १९८० को दशकमा तिब्बतबाट निर्वासनमा गएर न्युयोर्कमा बसोबास गर्न थालेका थिए र त्यहाँ ट्याक्सी चालकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए।
उल्लेखनीय छ, चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९५१ देखि तिब्बतमाथि शासन गर्दै आएको छ। बेइजिङले तिब्बतलाई शताब्दीयौँदेखि चीनको अभिन्न भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। जुलाई १ देखि चीनले नयाँ जातीय एकता कानुन लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायहरूमा चिनियाँ भाषाको प्रयोग अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाको दायरा विस्तार गरिएको छ। यस कानुनप्रति तिब्बती अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
03 Jul 2026