काठमाडौं, 03 जुलाई (हि.स.)। नेपाल सरकारले विद्यालयका विद्यार्थीलाई सैन्य प्रशिक्षण दिने उद्देश्यसहित विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा कोर (नेशनल सर्विस कोर्प्स) गठन गर्ने प्रस्ताव राख्दै संघीय संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ। विधेयकमा प्रशिक्षण अवधिमा क्याडेटका लागि भोजन, आवास तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली सेनाका सैनिक कर्मचारी परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सेवा कोर विधेयक नाम दिइएको प्रस्तावित कानुनको उद्देश्य हाल प्रभावहीन बनेको राष्ट्रिय सेवा कोर ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो। सरकारका अनुसार, नयाँ कानुन संविधान र नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय सेवा कोरलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याइएको हो।
विधेयकमा विद्यालयका विद्यार्थीमा देशभक्ति, सार्वजनिक सेवाप्रतिको भावना तथा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ़ बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नेपालको संविधानको धारा ५१(क) मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार नागरिकलाई राष्ट्र सेवाका लागि तयार पार्ने उद्देश्य पनि यसमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा ५६ वर्ष पुरानो कानुन वर्तमान आवश्यकता र संस्थागत संरचनाअनुसार उपयुक्त नरहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका विद्यार्थीहरू दुवै प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।
कार्यक्रमलाई दुई तहमा विभाजन गरिएको छ। जुनियर डिभिजनमा कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी रहनेछन् भने सिनियर डिभिजनमा कक्षा ११ र १२ का १६ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी समावेश गरिनेछन्।
प्रशिक्षण दुई चरणमा सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन गरिनेछ भने दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा कोरका प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा आयोजना गरिनेछ। प्रशिक्षण पूरा गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय आवश्यकता परेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नेपाली नागरिक वा संस्थालाई प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। धारा १८ अनुसार आवश्यक परेमा सरकारले राष्ट्रिय सेवाका लागि नागरिकलाई प्रशिक्षण दिई परिचालन गर्न सक्नेछ।
प्रस्तावित संगठनात्मक संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य संरक्षक (चीफ प्याट्रन) र रक्षामन्त्रीलाई संरक्षक (प्याट्रन) बनाइनेछ। रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले नीतिगत निर्देशन दिनेछ, जसमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव तथा शिक्षा सचिव सदस्य रहनेछन्।
विधेयकमा संगठनको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि एक कार्यकारी महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा सरकारले अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरलमध्ये एक जनालाई दुई वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गर्नेछ।
राष्ट्रिय सेवा कोरको मुख्यालय काठमाडौंमा रहनेछ भने आवश्यकताअनुसार देशका अन्य स्थानमा प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ। प्रशिक्षण अवधिभर क्याडेटहरूले कडा अनुशासन पालना गर्नुपर्नेछ। अनुशासनहीनता देखिएमा वा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अयोग्य ठहरिएमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई कार्यक्रमबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
03 Jul 2026