कोलकाता, 01 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालमा शनिवारदेखि 16औं जनगणनाको प्रक्रिया शुरू हुनका साथै मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले अवैध अनुप्रवेशको मुद्दामा ठूलो बयान दिए। उनले भने, राज्यमा बसोबास गर्ने अवैध अनुप्रवेशकारीहरूको पहिचान सत्यापन गरेपछि उनीहरूलाई फर्काइनेछ भने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)- को दायराभित्र पर्ने शरणार्थीहरूसित यस्तो हुनेछैन।

मुख्यमन्त्रीले भने, बङ्गलादेशबाट पश्चिम बङ्गालमा आउने मानिसहरूको दुई वटा श्रेणी छ। पहिलो श्रेणीमा अवैध घुसपैठीहरू पर्छन् जसलाई राज्यमा बस्ने अनुमति दिइनेछैन। उनीहरूको पहिचान गरी आवश्यक जाँच गरेपछि पुनः पठाइनेछ। उनले भने, राज्यमा एकजना पनि अवैध घुसपैठीलाई बस्न दिइनेछैन।

उनले स्पष्ट पारे, सीएए अन्तर्गत पर्ने हिन्दू, सिख, इसाई औ जैन समुदायका मानिसहरू घुसपैठ होइनन्, उनीहरू शरणार्थीहरू हुन्। मुख्यमन्त्री अनुसार भारत सरकारले 01 सेप्टेम्बर, 2025-मा जारी अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ, 31 दिसम्बर, 2024-सम्म धर्म वा ज्यान बचाउनको लागि बङ्गलादेशबाट भारतमा आएका यस्ता मानिसहरूविरूद्ध कुनै मामिला दर्ता गरिनेछैन, उनीहरूलाई पुलिसले पनि कारबाही गर्नेछैन।

मुख्यमन्त्रीले भने, भारतीय नागरिक नरहेका मानिसहरूलाई कुनै पनि सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाको लाभ प्राप्त हुनेछैन। केन्द्र अनि राज्य सरकारको जिम्मेवारी भारतका नागरिकहरूप्रति मात्र हो।

उनले यो पनि बने, जनगणना पश्चात तयार हुने अद्यतन नागरिक जानकारीबाट सरकारी योजनाहरूको लाभ दिनमा पारदर्शिता औ सुविधा बढ़्नेछ। आगामी फरवरीमा आँकड़ा उपलब्ध भएपछि मानिसहरूलाई सामाजिक योजना, जाति प्रमाणपत्र वा अन्य सरकारी सेवाहरूको लागि बारम्बार आवेदन गर्ने वा भीड़मा पङ्क्तिवद्ध हुने आवश्यकता पर्नेछैन। एउटा स्थायी रेकर्ड तयार हुनेछ जसबाट प्रसासनिक कार्यमा सहज हुनेछ।

राज्य सरकार अनुसार आगामी 15 अगस्तसम्म नागरिकहरूले अनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फारम भर्न सक्नेछन्। त्यसपछि 16 अगस्तदेखि एक महिनासम्म अधिकारीहरूले घर-घरमा गएर जानकारी सत्यापन गर्नेछन्। अनलाइन फारम नभर्नेहरूको घरमा पनि अधिकारीहरूले पुगेर यो प्रक्रिया पूरा ग र्नेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा