काठमाडौँ, 19 अगस्त (हि.स.)। नेपालको उच्चतम अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई संवैधानिक बेन्चमा समावेश गर्न गरेको निर्णयको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले बेन्च बहिष्कार गर्ने चेताउनी दिएको छ।

बार एसोसिएसनले स्थापित अभ्यासअनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समावेश गरेर संवैधानिक बेन्चको संरचनामा एकरूपताको आवश्यकतामाथि मुख्य न्यायाधीश मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सत्रका लागि अपनाउनु पर्ने दुई प्रक्रियामध्ये एउटा अपनाउन सुझाव दिँदै मुख्य न्यायाधीश शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।

बारले ज्येष्ठताको आधारमा संवैधानिक बेन्चका चारजना न्यायाधीश चयन गर्न सुझाउ दिएको छ। यदि यो सम्भव छैन भने संवैधानिक बेन्चका लागि रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रिया मार्फत चयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

उच्चतम अदालत प्रशासनले सम्पत्ति सोधपुछ आयोगसँग सम्बन्धित 6 वटा रिट याचिका संवैधानिक बेन्चमा पठाउन आदेश दिएको छ। मुख्य न्यायाधीशले यी याचिकाहरू संवैधानिक बेन्चमा राखेपछि सुनुवाईका लागि चारजना कनिष्ठ न्यायाधीशहरू सहितको संवैधानिक बेन्च गठन गर्ने निर्णय गरेपछि बारले प्रतिक्रिया दिएको छ।

बार अध्यक्ष विजय मिश्राले उच्चतम अदालत प्रशासनले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरे यी मामिलाहरूमा मुद्दा चलाउन बाध्य नहुने सङ्केत गरेका थिए। तर, यी मुद्दाहरूको सुनुवाईको मिति अझै तय भएको छैन।

नेपालको संविधानको धारा 137 ले मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक बेन्च गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअन्तर्गत मुख्य न्यायाधीशले न्यायिक परिषद्को सिफारिसमा अन्य चारजना न्यायाधीश चयन गर्छन्।

बारले भनेको छ, बारले पहिले मौखिक रूपमा आफ्ना मागहरू राखेको थियो, तर कुनै सुनवाई भएन। बारले संवैधानिक बेन्चको गठनमा धेरै पटक आपत्ति उठाएको छ।

बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ कि अन्य बेन्चहरूमा विचाराधीन विषयहरू पनि सम्बन्धित पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित बेन्चमा छलफल नगरी प्रशासनिक निर्णयको आधारमा संवैधानिक बेन्चमा पठाइन्छ भन्ने रिपोर्टले अझ गम्भीर र व्यथित भएको छ।

मुद्दाहरूको प्रकृतिको आधारमा न्यायाधीशहरू चयन गर्दा बेन्चको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने बारले बताएको छ। यस्तो बेन्चको कुनै पनि प्रकारको फैसला वा आदेशले विभिन्न शङ्का र प्रश्नहरू खडा गर्छ। तसर्थ, यसको चयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरेर बेन्चको विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्छ।

बारले उच्चतम अदालतको पूर्ण बैठक तत्काल बोलाउन र वरिष्ठताको आधारमा बेन्च गठनका लागि नीति बनाउन गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न माग गरेको छ। वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीशहरू चयन गर्न सम्भव छैन भने न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियामार्फत चयन गर्नुपर्छ भन्ने बारको स्पष्ट धारणा छ।

बारले उच्चतम अदालतका सबै न्यायाधीशलाई पत्रको प्रतिलिपि पनि पठाएको छ, जसमा अन्य बेन्चमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई प्रशासनिक निर्णयमार्फत संवैधानिक बेन्चमा पठाउने कुरामा आपत्ति जनाएको छ। बारले यसलाई स्थापित परम्पराको विपरीतको रूपमा वर्णन गरेको छ।

बारले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, स्थापित‌ विश्वास, अभ्यास र परम्परा विपरीत यस्ता कार्यहरूले न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा र जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा जोखिममा पार्न सक्छ।

बारका अध्यक्ष मिश्रले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, यदि प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक बेन्चमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेनन् भने बारसँग सम्बन्धित कुनै पनि वकिलले त्यस्तो बेन्चमा सुनुवाईका लागि कुनै पनि मुद्दामा बहसमा भाग लिने छैनन्।

-------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल