नयाँ दिल्ली, 20 अगस्त (हि.स.)। काङ्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले प्रधानमन्त्री केयर्स कोषका सम्बन्धमा सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केयर्स कोषको वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै भने, वित्तीय वर्षको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केयर्स कोषसँग ₹8,452 करोड़को रकम थियो, जबकि यस अवधि ₹87.85 लाख मात्र खर्च भएको थियो, जुन कोषको समापन ब्यालेन्सको लगभग 0.01% हो।

खरगेले सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्समा बिहिवार भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको यो कोषलाई सार्वजनिक निरीक्षणको सामान्य प्रणालीबाट किन बाहिर राखिएको छ? आपतकालीन कोषमा हजारौँ करोड़ रुपियाँ राख्नु र एक वर्षमा आफ्नो बाँकी रकमको 0.01% मात्र खर्च गर्नु के औचित्य हो? प्रधानमन्त्री पीएम केयर्स कोषका अध्यक्ष हुन् भने रक्षा, गृह र वित्त मन्त्रीहरू यसका ट्रस्टी हुन्। कोषले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत योगदान र कर कटौती योग्य दानहरू पनि प्राप्त गर्दछ। यसको बाबजुद किन यसलाई सूचनाको अधिकार, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षकको अनुसन्धान र संसदीय स्तरमा जवाफदेहिताबाट बाहिर राखियो?

खरगेले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वटा प्रश्न सोधे। पहिलो, सार्वजनिक छानबीनको सामान्य प्रणालीबाट प्रधानमन्त्रीको नाम भएको कोषलाई बाहिर राख्ने कारण के हो? दोस्रो, 2024-25 ले कोषको म्याद सकिने ब्यालेन्सको 0.01 प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा हजारौँ करोड़ जमा भएको आपतकालीन कोषको औचित्य के हो? खडगेले प्रधानमन्त्री केयर्स कोष र यससँग जोड़िएको सार्वजनिक उत्तरदायित्वका बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले कोषको रकम, यसको उपयोग र निगरानी व्यवस्थाको सन्दर्भमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने माग गरे।

उल्लेखनीय छ, पीएम केयर्स कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा जारी गरिएको 2024-25 को लेखापरीक्षित खाताहरू अनुसार, सन् 2020 मा केवल ₹2.25 लाखबाट शुरु भएको कोषमा 31 मार्च 2025 सम्ममा ₹8,452 करोड़ जमा भएको थियो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मा कोषले देशभित्रबाट ₹479.04 करोड़ र विदेशबाट लगभग ₹92 लाखको चन्दा प्राप्त गरेको थियो। यस बाहेक 475.14 करोड़ रुपियाँ ब्याजका रूपमा प्राप्त भएको थियो, जसमध्ये 469.37 करोड़ रुपियाँ फिक्स डिपोजिटबाट र 5.76 करोड़ रुपियाँ ब्याङ्क खाताबाट प्राप्त भएको थियो। कोषले विभिन्न परियोजनाहरूका लागि पहिले दिइएको रकमबाट 324.65 करोड़ रुपियाँ रिफन्ड को रुपमा पनि प्राप्त गरेको छ, यद्यपि उपलब्ध लेखापरीक्षण विवरणमा सम्बन्धित एजेन्सीहरूको नाम र रकम फिर्ता गर्ने कारण उल्लेख गरिएको छैन। यस बाहेक रु. 13.49 लाख टिडिएस रिफन्डका रूपमा प्राप्त भयो। कोषको कूल राशिको लगभग 93 प्रतिशत अर्थात् 7,846 करोडं रुपियाँ फिक्स डिपोजिटमा राखिएको छ। वित्तीय वर्ष 2024-25 मा कोषबाट ₹ 87.85 लाख मात्र खर्च गरिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी