काठमाडौं, २१ अगस्त (हि.स.)। नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा विदेशी सहायता निरन्तर घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले पछिल्लो समय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोतहरू निरन्तर सीमित हुँदै गएको बताए। विदेशी सहायता घटेपछि अब वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “४० वर्षसम्म १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राप्त हुने र सुरुआती आठ वर्षसम्म भुक्तानी गर्न नपर्ने अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण ऋणको झ्याल अब बन्द हुँदैछ। म अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा छु र मलाई चिन्ता छ कि यी झ्याल र ढोकाहरू अब क्रमशः बन्द हुँदै गइरहेका छन्।”

वाग्लेले नेपालले आफ्नो पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वबाट पूरा हुन नसक्ने खर्च विदेशी सहायता र ऋणमार्फत पूरा गर्दै आएको बताए। यद्यपि, बजेटको आकार बढ्दै गएसँगै कुल बजेटमा विदेशी अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनले बताए। वाग्लेका अनुसार, चालु बजेटमा नेपालले करिब २ खरब १२ अरब नेपाली रुपियाँ विदेशी ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ भने विदेशी अनुदान करिब ६२ अरब रुपियाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

उनले विगतका वर्षहरूमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अरब रुपियाँसम्म विदेशी अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिँदै आए पनि वास्तविक रूपमा प्राप्त रकम करिब १० देखि १५ अरब रुपियाँमा मात्र सीमित हुने गरेको बताए। आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा अहिले निकै सानो भइसकेको उनले बताए।

वाग्लेले ठूला पूर्वाधार तथा ठूला संस्थाहरूको पुनर्संरचनामा प्रयोग गर्न सकिने सहुलियतपूर्ण स्रोतहरू अब थप कडा सर्तसहित उपलब्ध हुन थालेको बताए। ब्याजदर बढिरहेको, ग्रेस पिरियड र ऋणको परिपक्वता अवधि घटिरहेको तथा सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ। उनले यसलाई नेपालका लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण चरण भएको बताए।

अर्थमन्त्रीले नेपालले भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत विभिन्न देशबाट द्विपक्षीय अनुदान प्राप्त गर्दै आएको बताए। यसबाहेक बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण पनि नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले बताए। उनका अनुसार, एसियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) र विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, कम ब्याजदर र ग्रेस पिरियडजस्ता सुविधा हुन्छन्। तर, अब यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोतहरू क्रमशः सीमित हुँदै गएको उनले बताए।

वाग्लेले नेपालले विगतमा उपलब्ध सहुलियतपूर्ण स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरे। उनका अनुसार, सहायता उपलब्ध भए पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। उनले भने, “जुन रकम आयो, त्यो पनि हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। रकम उपलब्ध थियो र दिनका लागि तयार थियो, तर हाम्रो क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ।”

उनले नेपालका लगभग सबै महत्वपूर्ण पूर्वाधार यिनै सहुलियतपूर्ण ऋणबाट निर्माण भएको बताए। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् परियोजनामा निजी क्षेत्रको पुँजी पनि आउन थालेको उनले बताए। पारम्परिक विदेशी सहायता स्रोतहरू सुक्दै गएपछि नेपाल अब नयाँ निजी पुँजीतर्फ अघि बढिरहेको वाग्लेको भनाइ छ।

वाग्लेले विदेशी सहायता स्रोत सीमित भएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी जुटाउन विभिन्न उपकरण अघि बढाएको बताए। यसमा हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसँग सम्बन्धित व्यवस्था समावेश छन्।

उनले एसियाली विकास ब्याङ्क र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगममार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पुँजी जुटाएर नेपाली ब्याङ्कमार्फत निजी क्षेत्रलाई ऋण उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलिएको बताए। गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय बाधाहरू हटाइएको पनि उनले जानकारी दिए। साथै, वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भइसकेको उनले बताए।