काठमाडौं, २१ अगस्त (हि.स.)। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उच्चतम अदालतलाई जवाफ दिँदै भ्रष्टाचार तथा अवैध सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति केवल एण्टी करप्सनको माध्यमबाट अन्त्य गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँच आयोग खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले जाँच आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्य फरक-फरक रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ, “कुनै पनि पदाधिकारीको सम्पत्तिको जाँच गरी मुद्दा चलाउन संविधानले अधिकार दिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। तर देशभर लामो समयसम्म सत्तामा रहेका लगभग सबै राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, जाँच तथा अनुसन्धान गर्नु अख्तियारका लागि सम्भव देखिँदैन।”

उनले देशमा भ्रष्टाचार, अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने तथा त्यस्तो सम्पत्ति लुकाउने समूहहरू फस्टाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समूहको राज्यका तर्फबाट पहिचान गरी कारबाही नगरिने हो कि भन्ने जनताको आशंका हटाउन पनि सम्पत्ति जाँच आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित यस आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व पुलिस नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।

यस आयोगविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा उच्चतम अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त पीठले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई पूर्ण पीठसमक्ष पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यद्यपि, पीठको आदेशअनुसार पूर्ण पीठमा मुद्दा पेस हुनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले यसलाई संवैधानिक पीठसमक्ष पेस गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल