काठमाडौं, २५ अगस्त (हि.स.)। नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको अध्यादेश ल्याएर रिक्त गराइएका १,५९४ पदमध्ये हालसम्म करिब २०० पदमा मात्रै नियुक्ति हुन सकेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको यसै वर्ष मार्चपछि अप्रेलमा विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थाका १,५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न निकायको काम प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोगको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ भने रजिस्ट्रार पद रिक्त हुँदा केही संस्थाहरू बजेट, नीति तथा कार्यक्रमविनै सञ्चालन हुन बाध्य भएका छन्।

संविधान तथा प्रचलित कानुनमा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार धेरै पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निकायलाई मुक्त गराउने भन्दै राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्न अध्यादेश ल्याइएको भए पनि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नियुक्ति प्रक्रियामा निर्धारित विधि तथा मापदण्ड पालना नगरिएको भन्दै अदालतले सरकारद्वारा गरिएका केही नियुक्ति रद्दसमेत गरेको छ। उच्चतम अदालतले गत साता मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्ति रद्द गरेको थियो। अदालतले निर्धारित उमेरभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य रहेको ठहर गरेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको नियुक्ति अदालतबाट खारेज भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त डा. दीपकप्रसाद बास्तोलाको नियुक्तिसमेत उच्चतम अदालतले रद्द गरेको थियो।

योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै अदालतले गत जुनमा डा. बास्तोलालाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरेको थियो। संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीले बास्तोलासहित पाँच जनालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए।

चयन समितिको योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) मा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुँदाहुँदै सरकारले त्यसविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले मन्त्रीले कुनै आधारबिना ‘पिक एन्ड चूज’ अर्थात् मनपरी ढंगले छनोट गरेको टिप्पणी गरेको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल