काठमाडौँ, 04 अगस्त (हि.स.)। नेपाल सरकारले लिपुलेख पासमार्फत भारत र चीनबिचको परम्परागत सीमा व्यापार औपचारिक रूपमा पुनः शुरु भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नेपाल लगातार लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको सहमति वा सहभागिता बिना लिपुलेखमार्फत् व्यापार पुनः शुरु गर्ने भारत र चिनको निर्णयप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतासँग सम्बन्धित मामिलामा नेपाललाई संलग्न नगरी लिइएको कुनै पनि निर्णय वा गतिविधि स्वीकार्य हुने छैन भनी नेपाली विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको नेपाल दोहोऱ्याउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ, भारतले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाभित्र लिपुलेख आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरेको छ र चीनले पनि यस मार्गबाट भारतसँग व्यापार पुनः स
शुरु गरेको छ।
नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिएको नेपाली विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, यो गम्भीर विषय हो। सरकारले आफ्नो माध्यमद्वारा सम्बन्धित फोरममा मुद्दा उठाउनेछ।
यस विषयमा नेपालले यसअघि औपचारिक विरोध दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि सन् 2020 मा भारतले लिपुलेखलाई जोड्ने सडकको उद्घाटन गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्ध तनाउपूर्ण भयो। सोही वर्ष नेपालद्वारा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरियो, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश थिए।
भारत र चीनबिच लिपुलेख हुँदै सन् 1992 देखि सीमा व्यापार भइरहेको बताइएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण सन् 2020 मा बन्द भएको यो व्यापार अहिले फेरि सञ्चालनमा आएको भारतीय मिडियाले जनाएको छ। दुई देश 1 जुनदेखि लिपुलेखबाट व्यापार शुरु गर्न सहमत भएका थिए, तर आवश्यक पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारीको अभावका कारण शुरु गर्न सकिएको थिएन।
--------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
