वासिङ्टन, 04 अगस्त (हि.स.)। संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टी शासित 25 वटा राज्यहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिका विरुद्ध मोर्चा खोलेका छन्। यी राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई युएस कोर्ट अफ इन्टरनेसनल ट्रेडमा मुद्दा हालेका छन्। सोमबार मुद्दाको सन्दर्भमा न्यूयोर्कका अटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्सले भने, ट्रम्प प्रशासनले परिवार र व्यवसायहरूमा अवैध रूपमा कर बढाइरहेको छ। उच्च शुल्कले अमेरिकी उत्पादनलाई पुनर्जीवित गर्ने ट्रम्पको तर्क छ। उनले सन् 1977 को इमर्जेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) लाई उद्धृत गरेका थिए। उनले व्यापार घाटालाई राष्ट्रिय आपतकाल भन्दै लगभग हरेक देशबाट हुने आयातमा कर लगाए।
अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पलिटिकोको रिपोर्ट अनुसार,
यी राज्यहरूले आरोप लगाएका छन् कि नयाँ शुल्कहरू फरवरीमा उच्चतम अदालतले खारेज गरेको आयात करहरू प्रतिस्थापन गर्ने बहाना हो। गत महिना जुलाईमा अमेरिकाले 59 वटा देश र युरोपेली सङ्घमा दोहोरो अङ्कको कर लगाएको थियो। यी शुल्कहरू जबरजस्ती श्रमद्वारा उत्पादित आयातमा पर्याप्त कारबाही नगरेको आरोपमा लगाइएका थिए। वास्तवमा, उच्चतम अदालतले आईईईपीएले करहरू अधिकृत गर्दैन भनी फैसला गरेको थियो। यस निर्णयपछि प्रशासनले शुल्क तिर्ने आयातकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने थियो।
त्यसपछि ट्रम्पले राजस्वको क्षतिपूर्ति गर्न अस्थायी 10 प्रतिशत विश्वव्यापी शुल्क लगाए। यो 24 जुलाईमा समाप्त भयो। अब ट्रम्पले सन् 1974 को ट्रेड एक्टको धारा 301 अन्तर्गत थप स्थायी शुल्क लगाइरहेका छन्। यस खण्डले राष्ट्रपतिलाई अनुचित व्यापार अभ्यासमा संलग्न देशहरू विरुद्ध आयात कर लगाउन अनुमति दिन्छ। ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चीनमाथि ठूलो शुल्क लगाउन धारा 301 प्रयोग गरे, र उनी अदालती चुनौतिहरूमा अडिग रहे।
ट्रम्प प्रशासनको नयाँ शुल्क 10 प्रतिशतदेखि 12.5 प्रतिशतसम्म रहेको छ। यसले अमेरिकी आयातको 99 प्रतिशत आपूर्ति गर्ने देशहरूलाई असर गर्छ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले अमेरिकाले आफ्नो वैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेको बताए। उनले जबरजस्ती श्रम भएको सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लागु नगर्नु अनुचित र अमेरिकी व्यापारलाई बोझ पार्ने बताए।
क्यालिफोर्नियाका अटर्नी जनरल रब बोन्टाले मुद्दा दर्ता गर्ने घोषणा गर्दै भने, राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकीहरूको जीवनयापनको लागत बढाउन यति इच्छुक छन् कि उनी त्यसो गर्न कानुनपछि कानुन तोडिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, बोन्टा राज्य पनि मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरू मध्ये एक हो। बोन्टाले भने, ट्यारिफहरू करहरू हुन्, र अमेरिकी जनताले राष्ट्रपतिको असफल र गैरकानुनी आर्थिक नीतिको अतिरिक्त लागत वहन गर्न सक्दैनन् र गर्नु हुँदैन।
--------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
