नयाँ दिल्ली, १५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले केन्द्र सरकारले यूपीआई कारोबारमा शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संशोधित भुक्तानी तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, २००७ अन्तर्गत जारी गरिएको नयाँ सूचना मार्फत यस दिशामा कदम अघि बढ़ाइएको उनले बताएका छन्।
जयराम रमेशले मंगलवार सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसले गत ६ अगस्तमा व्यक्त गरेको आशंका र त्यसमा केन्द्रिय वित्तमन्त्रीले दिएको प्रतिक्रियाको उल्लेख गर्दै अब सरकार त्यही दिशामा अघि बढ़िरहेको देखिएको बताएका छन्। नयाँ सूचनामा बैंक तथा सेवा प्रदायकलाई २ हजार रुपियाँभन्दा कमको यूपीआई कारोबारमा मात्र शुल्क लिन रोक लगाइएको तर त्यसभन्दा बढ़ी रकमको कारोबारका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट सुरक्षा प्रदान नगरिएको उनले बताएका छन्।
उनले यसबाट भविष्यमा यूपीआई कारोबारमा शुल्क लगाउने बाटो खुल्नसक्ने आरोप लगाए। पछि अर्को सूचना मार्फत सीमामा परिवर्तन गर्न सकिने र सरकारले चाहेमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने सामान्य डिजिटल कारोबारमा समेत शुल्क लगाउन सक्ने उनले बताए।
जयराम रमेशले यस विषयमा सरकारले इमानदारी र पारदर्शिता नदेखाएको तथा डिजिटल भुक्तानी गर्ने जनताको विश्वासमा चोट पुर्याएको आरोप लगाए। डिजिटल भुक्तानी व्यवस्था अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि खोल्ने र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले यो कदम चाल्न लागिएको हो कि भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
