नयाँ दिल्ली, १५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। ग्रामीण परिवारसम्म पेन्सन तथा अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी जानकारी पुर्याउन ग्रामीण विकास विभाग र पेन्सन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअन्तर्गत देशभर ‘पेन्सन सखी’ सञ्जाल विकास गरिनेछ।
ग्रामीण विकास मन्त्रालयका अनुसार, ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसलको उपस्थितिमा संयुक्त सचिव अमित शुक्ला र पीएफआरडीएका कार्यकारी निर्देशक सुमीत कौर कपूरबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यस पहलअन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रिय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाई-एनआरएलएम) का स्वयं सहायता समूह, ब्याङ्किङ संवाददाता सखी तथा अन्य प्रशिक्षित सामुदायिक कार्यकर्ताको सहयोगमा पेन्सनसम्बन्धी जानकारी गाउँ-गाउँसम्म पुर्याइनेछ।
मन्त्रालयले बताएअनुसार, पेन्सन सखीहरूले ग्रामीण महिला, स्वयं सहायता समूहका सदस्य, लखपति दीदी तथा अन्य ग्रामीण परिवारलाई पेन्सन योजना, अवकाश योजना, नामांकन प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित सेवाबारे जानकारी दिनेछन्।
यस अवसरमा ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसलले सामाजिक सुरक्षा जोखिमबाट बच्ने माध्यम मात्र नभई परिवारलाई आर्थिक रूपमा अघि बढ्ने आत्मविश्वास प्रदान गर्ने आधारसमेत रहेको बताए। ग्रामीण नागरिकले स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाका सम्बन्धमा सही निर्णय लिन यसले सहयोग गर्ने बताए।
पीएफआरडीएका तर्फबाट ममता शंकरले बढ्दो औसत आयु तथा परिवर्तनशील जनसांख्यिकीय अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अवकाश योजना अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको बताइन्। उनले यो पहलले राष्ट्रिय पेन्सन प्रणाली (एनपीएस) सहित विभिन्न पेन्सन योजनाप्रति ग्रामीण क्षेत्रमा जागरूकता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्रालयका अनुसार, यस कार्यक्रमको अनुगमन डिजिटल ड्यासबोर्ड, मोबाइल तथा वेबमा आधारित प्रणालीमार्फत गरिनेछ। यसका लागि ग्रामीण विकास विभागको ‘लोकोस’ प्रणालीको समेत प्रयोग गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
