कोलकाता, १५ सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालको पूर्व मेदिनीपुर जिल्लाको तटीय क्षेत्र जूनपुटमा रक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) को नयाँ हतियार तथा मिसाइल परीक्षण सुविधा स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। राज्य सरकारले ११ सेप्टेम्बरमा डीआरडीओको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले यसलाई पश्चिम बंगालको विकास तथा देशको रक्षा क्षमतालाई सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण परियोजना बताएका छन्।
रक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो पश्चिम बंगाललाई देशको रक्षा अनुसन्धान तथा परीक्षण संरचनामा नयाँ भूमिका दिने महत्वपूर्ण पहल हो। यद्यपि परियोजनाको निर्माण, सञ्चालनको समयसीमा तथा परीक्षण गरिने विशेष हतियार प्रणालीबारे विस्तृत आधिकारिक जानकारी अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ। स्वीकृतिपछि अब परियोजनालाई व्यवहारमा उतार्नु तथा स्थानीय र पर्यावरणीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अघि बढाउनु महत्वपूर्ण चरण हुनेछ।
डीआरडीओले अप्रेल २०२४ मा ओडिशाको चाँदीपुरस्थित एकीकृत परीक्षण केन्द्र (आईटीआर) बाहेक पूर्व मेदिनीपुरको तटमा पनि परीक्षण सुविधा विकास गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार परियोजना लामो समयसम्म प्रशासनिक स्तरमा अघि बढ्न सकेको थिएन। वर्तमान सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अब परियोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले यसअघि डीआरडीओको प्रस्तावमा आवश्यक कारबाही नभएको दाबी गर्दै अहिले राज्य सरकारले परियोजनालाई स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
जूनपुटमा प्रस्तावित परीक्षण सुविधाका लागि करिब ८.७३ ऐकर जमिनको उल्लेख गरिएको छ। बंगालको खाडीसँग जोडिएको स्थान भएकाले परीक्षणसम्बन्धी गतिविधिका लागि यसलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। जूनपुट चाँदीपुरबाट करिब ७० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ।
यस परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य ओडिशाको चाँदीपुरस्थित विद्यमान परीक्षण संरचनामाथि बढिरहेको दबाउ कम गर्नु हो। विवरणहरूमा जनाइएअनुसार, नयाँ सुविधामार्फत परीक्षण गतिविधिको केही हिस्सा जूनपुटमा गर्न सकिनेछ र यसबाट देशको समग्र परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।
हाल ओडिशाको चाँदीपुर क्षेत्रमा रहेको डीआरडीओको एकीकृत परीक्षण केन्द्र देशका प्रमुख मिसाइल परीक्षण सुविधामध्ये एक हो। यो दुई वटा प्रक्षेपण परिसरमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। जूनपुटमा सुविधा विकास भएपछि पूर्वी तटमा रक्षा परीक्षणसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण केन्द्र उपलब्ध हुनेछ।
परियोजनालाई स्वीकृति दिएपछि यस विषयमा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपसमेत तीव्र भएको छ। भारतीय जनता पार्टीले अघिल्लो तृणमूल कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा डीआरडीओको प्रस्तावमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको तथा जमिन उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिएको आरोप लगाएको छ।
अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारको दाबीअनुसार परियोजनालाई स्वीकृति दिएर रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण लगानीका लागि बाटो खोलिएको छ। सरकारले यसलाई पश्चिम बंगालमा औद्योगिक विकास, प्राविधिक गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरसँग पनि जोडेर हेरेको छ।
जूनपुटमा रक्षा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित ठूलो परियोजना आउँदा आसपासका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा सम्बद्ध आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि तटीय क्षेत्र भएकाले स्थानीय माछा मार्ने समुदाय, समुद्री गतिविधि, सुरक्षा व्यवस्था तथा वातावरणसँग सम्बन्धित पक्षको उचित व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। विवरणअनुसार परीक्षण गतिविधिका क्रममा सुरक्षा मापदण्ड तथा स्थानीय बासिन्दाका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू परियोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछन्।
जूनपुट परियोजनाको महत्व पश्चिम बंगालमा मात्र सीमित रहने छैन। अतिरिक्त परीक्षण क्षमता उपलब्ध भएपछि डीआरडीओलाई आफ्नो रक्षा अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमहरूको परीक्षणका लागि अर्को महत्वपूर्ण तटीय सुविधा प्राप्त हुनेछ। यसबाट परीक्षणका लागि उपलब्ध पूर्वाधार विस्तार हुनुका साथै चाँदीपुरमाथिको निर्भरता केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
/ बिशाल
