गान्तोक, १८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष मिङ्मा नोर्बु शेर्पा र उपाध्यक्ष राजकुमारी थापाको नेतृत्वमा सिक्किम विधानसभाका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले १७ सेप्टेम्बर, २०२६ मा दक्षिण अफ्रिकाको केपटाउनस्थित केपटाउन अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घ (सीपीए) को महासभामा सहभागिता जनाएको छ। महासभाको अध्यक्षता सीपीएकी अध्यक्ष तथा दक्षिण अफ्रिकाको राष्ट्रिय प्रान्त परिषद्की अध्यक्ष रेफिल्वे मत्स्वेनी सिपानेले गरेकी थिइन्।

सिक्किम विधानसभाका अनुसार, ६९औँ राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलनमा राष्ट्रमण्डलका १०० भन्दा बढी राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घका शाखाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। सम्मेलनमा ५० वटा साना शाखासमेत सहभागी थिए। सम्मेलनले राष्ट्रमण्डलअन्तर्गत साझा चासोका विषयमा संसदीय संवाद, सहकार्य तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गरेको थियो।

भारतको राज्यसभाका उपाध्यक्ष हरिवंशले ६९औँ राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलनमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संसदीय नेतृत्व, लोकतन्त्र तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा भारतका दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए।

महासभामा राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घलाई अन्तरराष्ट्रिय अन्तरसंसदीय सङ्गठनसरह नयाँ कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने दिशामा भइरहेको प्रगतिबारे पनि जानकारी दिइएको थियो। यसैगरी बेलायत सरकारको सहायक कानुन निर्माण, राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घभित्रका संरचनागत परिवर्तन तथा राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घ परोपकारी कोष स्थापनासम्बन्धी प्रगतिबारे पनि प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराइएको थियो।

महासभाले २०२५ को राष्ट्रमण्डल संसदीय सङ्घको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, सदस्यता प्रतिवेदन तथा बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। २०२६ को महासभाका क्रममा पहिलोपटक ‘ग्रीन मेस पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो। पर्यावरणीय दिगोपन तथा उत्कृष्टताप्रति संसदीय प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाइएको छ।

यसैबीच, ७०औँ राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन २०२७ मा क्यानडा सङ्घीय शाखा तथा क्यानडा संसद्को आतिथ्यमा आयोजना हुने घोषणा गरिएको छ। सम्मेलन तथा यससँग सम्बन्धित कार्यशालामा सिक्किमको सहभागिताले राष्ट्रमण्डलका विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तथा समसामयिक संसदीय र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे विचार तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल