नयाँ दिल्ली, २९ सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ले मंगलवार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत तयार भइरहेको मतदाता सूचीलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। इन्दिरा भवनमा बसेको बैठकमा पारित प्रस्तावमा कांग्रेसले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तत्काल राजीनामा र एसआईआर प्रक्रिया निलम्बन गर्न माग गरेको छ। पार्टीले आफ्नो दाबी अनुसार मतदाता सूचीबाट हटाइएका लगभग १३ करोड़ ३० लाख नाम तत्काल पुनःस्थापित गर्न पनि माग गरेको छ।

सीडब्ल्यूसीको प्रस्तावमा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको कार्यशैली, मतदाता सूचीमा नाम थप्ने तथा हटाउने प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिताको कथित छनोटपूर्ण प्रयोग, विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) को विश्वसनीयता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन तथा उनलाई दिइएको कानूनी संरक्षण लगायतका विषय उठाएको छ। पार्टीले यी विषयले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको दाबी गरेको छ।

कांग्रेसले हालैका प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै दुई निर्वाचन आयुक्तले १० महिनाको अवधिमा केही निर्णयमा १४ पटक आपत्ति जनाएको दाबी गरेको छ। पार्टीले एसआईआरका क्रममा प्रयोग भइरहेको फारम–६ मा गरिएको परिवर्तनलाई पनि कथित रूपमा अनधिकृत र गैरकानूनी भनेको छ। कांग्रेसको आरोप अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तसँग पर्याप्त परामर्श नगरी मुख्य निर्वाचन आयुक्तले निर्णय लिँदा आयोगको संस्थागत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रूपमा एसआईआरसँग सम्बन्धित निर्णयहरू तीनै निर्वाचन आयुक्तको सर्वसम्मत स्वीकृतिमा भएको जनाएको छ।

प्रस्तावमा कांग्रेसले एसआईआरको संवैधानिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले अहिलेसम्म लगभग १३ करोड़ ३० लाख नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको दाबी गरेको छ। कांग्रेसको भनाइमा नागरिकलाई आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी दिँदै पर्याप्त पारदर्शी सुरक्षा उपायबिना यस्तो प्रक्रिया लागू गरिए संविधानको धारा १४ मा निहित समानता तथा धारा ३२६ अन्तर्गतको सार्वभौम वयस्क मताधिकारको सिद्धान्त प्रभावित हुनसक्छ। निर्वाचन आयोगले एसआईआर अन्तर्गत मतदाता सम्बन्धी दाबी तथा कागजात पेश गर्ने प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ।

बैठकमा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले पनि निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। उनले ठूलो संख्यामा मानिसका नाम योजनाबद्ध रूपमा मतदाता सूचीबाट हटाइएको र लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर पारिएको आरोप लगाए। खरगेले कांग्रेसको लड़ाइँ कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध नभई मतदाताको अधिकार, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि भएको बताए।

मल्लिकार्जुन खरगेले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण शर्त भएको बताए। उनले एसआईआरको निर्णय कुन प्रक्रिया अन्तर्गत लिइयो र दुई निर्वाचन आयुक्तलाई आन्तरिक पोर्टलबाट बाहिर राखिएको विषय किन उठ्यो भन्ने प्रश्न गरे। उनले पछिल्ला १२ वर्षमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कथित रूपमा कमजोर बनाइएको आरोप पनि लगाए। प्रत्येक योग्य नागरिकको मताधिकार र मतको निष्पक्ष गणनाको संवैधानिक भावना सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस अध्यक्षले संविधानसभामा डा. भीमराव आंबेडकरले मताधिकारबारे दिएको वक्तव्यको उल्लेख गर्दै मतदानको अधिकार लोकतन्त्रको मूल आधार भएको बताए। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको कार्यकालमा मतदान गर्ने उमेर २१ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाइएको पनि उल्लेख गरे र वर्तमान व्यवस्थामा युवाको मताधिकारलाई प्रभावित गर्ने परिवर्तन भइरहेको आरोप लगाए। विशेष रूपमा उनले फारम–६ सम्बन्धी नियममा गरिएको परिवर्तनको विषय उठाए।

खरगेले राहुल गान्धीले यसअघि उठाएका मतदाता सूची र निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यांकका प्रश्नको पनि उल्लेख गरे। उनले महादेवपुरा, आलन्द, हरियाणा र महाराष्ट्रका मामिलाको उदाहरण दिँदै राहुल गान्धीले डुप्लीकेट मतदाता, शंकास्पद ठेगाना, एउटै ठेगानामा ठूलो संख्यामा मतदाता दर्ता तथा फारम–६ सम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको बताए। कांग्रेसको दाबी अनुसार यी विषयमा निर्वाचन आयोगले समयमै कारबाही गरेको भए आयोगको विश्वसनीयता सम्बन्धी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएन।

सीडब्ल्यूसीले एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोक्न, मतदाता सूचीमा भएका परिवर्तन पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न तथा हटाइएका नामको समीक्षा गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसले यस विषयलाई आगामी दिनमा पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक तहमा उठाउने जनाएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी