कोलकाता, 14 अक्टोबर (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकारमाथि राज्य सरकारले दार्जीलिङ हिमाली क्षेत्रमा वर्ष 2011-देखि घट्दो वन क्षेत्रलाई लिएर केन्द्र सरकारका चेताउनीहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। यसबीच हालैमा भएको विनाशकारी वर्षा अनि पैह्रोपछि यस क्षेत्रमा सृजित पारिस्थितिक असन्तुलनलाई लिएर राज्य सरकारमाथि प्रश्न अझ गहिरिएको छ।

विपक्षी दलहरू तथा पर्यावरण विशेषज्ञहरूले भनेका छन्, अनियन्त्रित निर्माण तथा रियल एस्टेट गतिविधिहरूको लागि व्यापक रूपमा रूखहरूको कटाईले दार्जीलिङको संवेदनशील पारिस्तिथिकीलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ।

वन सर्वेक्षण विभागको वर्ष 2023- को नवीनतम रिपोर्टमा यो स्पष्ट पारिएको छ, दार्जीलिङ जिल्लामा वन क्षेत्रको द्रूत ह्रास दर्ता गरिएको छ।

रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2011-मा यस जिल्लाको मोठ वन क्षेत्र लगभग 2 हजार 2 सय 79 वर्ग किलोमीटर थियो भने वर्ष 2023-मा यो घटेर लगभग 01 हजार 4 सय 2 वर्ग किलोमीटर पुगेको छ। यस अन्तरालमा वन क्षेत्रमा लगभग 31 प्रतिशत ह्रास दर्ता गरिएको छ।

रिपोर्टमा बताइएको छ, वन क्षेत्रमा यो ह्रास सबै श्रेणीहरू क्रमैले अत्यन्त घना वन, मध्यम घना वन र खुल्ला वनमा दर्ता गरिएको छ। अत्यन्त घना वन क्षेत्रमा सबैभन्दा अधिक ह्रास आएको छ जुन वर्ष 2011-को तुलनामा लगभग आधा पुगेको छ। पर्यावरणविद्हरूको भनाइ छ, यो ह्रास केवल प्राकृतिक कारणले भएको होइन, प्रशासनिक लापरवाही र अन्धाधुन्द विकास नीतिको परिणाम पनि हो।

विशेषज्ञहरूले चेताउनी दिएका छन्, यदि राज्य सरकारले वन संरक्षणलाई लिएर कुनैठोस कदम नचाले आगामी दिनमा दार्जीलिङको पारिस्थितिकीलाई अपूरणीय क्षति पुग्नसक्छ। उनीहरूको भनाइ छ, पहाड़ी क्षेत्रमा निर्माण गतिविधिहरूमाथि नियन्त्रण र वनहरूको पुनर्स्थापना अब तत्काल प्राथमिकता हुनुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा