कोलकाता, 18 अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बंगालका जिल्ला मजिस्ट्रेट (जिल्ला निर्वाचन अधिकरी)-हरूलाई निर्वाचन आयोग (ईसीआई)-ले बूथ लेभल अफिसर (बीएलओ) नियुक्ति गर्दा विशेष सतर्कता अप्नाउने निर्देश दिएको छ। आयोगले विशेष रूपमा भनेको छ, पारा-शिक्षकहरूलाई बीएलओको रूपमा नियुक्त गर्नदेखि बचियोस्।
यो चेताउनी विपक्षी दलहरूबाट आएको सिकायतहरूपछि दिइएको हो जसमा आरोप लगाइएको छ, केही जिल्लाहरूमा पारा शिक्षकहरूलाई बीएलओ बनाइएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालयले सबै जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई यो पनि निर्देश दिएको छ, यदि कुनै जिल्लामा पहिलाबाटै कुनै पारा शिक्षकलाई बीएलओ नियुक्त गरिएको छ भने त्यसलाई आयोगद्वारा निर्धारित पात्रता मानकहरू अनुसार कुनै योग्य व्यक्तिसित साटियोस्।
निर्वाचन आयोगको दिशा-निर्देश अनुसार राज्य सरकारका स्थायी कर्मचारी औ सरकारी स्कूलका स्थायी शिक्षक जसलाई भविष्य निधि, पेन्शन वा ग्रेच्युटी जस्ता सेवानिवृत्ति सुविधाहरू प्राप्त छ- लाई बीएलओ नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ। विशेष परिस्थितिमा यस्ता स्थायी कर्मचारी उपलब्ध भएन भने अनुमोदित कर्मचारीहरूलाई सीईओ कार्यालयको अनुमतिले बीएलओको रूपमा नियुक्त गर्न सकिन्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
