कोलकाता, 23 अक्टोबर (हि.स.) – निर्वाचन आयोगले दिएको काम गर्न अस्वीकार गरेको र प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी नभएको कारणले राज्यभरका 600 भन्दा बढी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) लाई ‘कारण बताऊ’ नोटिस जारी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित एक वरिष्ठ अधिकारीले बिहिबार उक्त जानकारी दिएका छन्।
उनले जानकारी दिए अनुसार, यस वर्ष अप्रेलदेखि बूथ स्तर अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो, तर 17 अक्टोबरसम्म धेरै अधिकारीहरू आफ्नो कार्यस्थलमा उपस्थित भएनन्। यसैले निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ईआरओ) ले नोटिस पठाएका छन्।
सूत्रहरूका अनुसार, यी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ कि उनीहरूले आयोगको काम गर्न किन अस्वीकार गरे भन्ने स्पष्ट रूपमा बताउन्। उल्लेखनीय छ, पश्चिम बंगालमा छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुन लाग्दैछ र यसको तयारी जारी छ।
बीएलओ भनेका ती अधिकारीहरू हुन् जसले मतदाता सूचीमा संशोधनको क्रममा घर-घर गएर जानकारी संकलन गर्छन्। यसैले 600 भन्दा बढी बीएलओलाई नोटिस पठाउनु प्रशासनिक दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
आयोगका अधिकारीले भनेका छन्, यदि यी अधिकारीहरूको उत्तर सन्तोषजनक नभए, उनीहरू विरुद्ध 1950 को जन प्रतिनिधित्व ऐनअनुसार कानुनी कारवाही गरिनेछ।
तृणमूल कांग्रेसका प्रवक्ताले कुणाल घोषले भाजपामाथि आरोप लगाउँदै भने, “उनीहरूले आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरी माहोल बनाइरहेका छन्, तर जनताले यसको जवाफ दिनेछ।”
उल्लेखनीय छ, धेरै बीएलओहरूले पहिले नै आफ्नो सुरक्षा सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरिसकेका थिए। उनीहरूले आयोगलाई जानकारी दिएका थिए कि यदि सबै शिक्षकहरूलाई, जसलाई बीएलओको काम सुम्पिएको छ, यो काममा लगाइयो भने विद्यालयमा पढाइमा अवरोध आउँछ। धेरै विद्यालयमा एउटै शिक्षक वा कुनै विशेष विषयको एक मात्र शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिइएको हुँदा शिक्षण कार्यमा असर पर्नु तय छ। यही कारणले धेरै शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
