कोलकाता, 24 अक्टोबर (हि.स.)। आगामी विधानसभा निर्वाचनअघि पश्चिम बङ्गालसहित पाँच राज्यमा मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि सुरु हुने भएको छ। पश्चिम बङ्गालका मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयका एक वरिष्ठ स्रोतले शुक्रबार यो जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, निर्वाचन आयोगले बिहीबार दिल्लीमा आयोजित राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरू (सीईओ) सँगको बैठकमा यस सम्बन्धमा संकेत दिएको हो। उक्त बैठकको अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गरेका थिए भने आयोगका अन्य सदस्य सुखबीर सिंह संधू र विवेक जोशी पनि उपस्थित थिए।
आगामी वर्ष पश्चिम बङ्गाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी र केरलमा विधानसभा निर्वाचन प्रस्तावित छन्। यी पाँचै राज्यका सीईओहरूसँग आयोगको पूर्ण बेञ्चले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर तयारीहरूको समीक्षा गरेको छ। आयोगका स्रोतका अनुसार, यी राज्यहरूलाई ‘एसआईआर’ प्रक्रियामा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ, ताकि जनवरीको अन्त्यसम्म सबै कार्य सम्पन्न गर्न सकियोस्। किनकि यी राज्यहरूमा अप्रेलको अन्त्यसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन दर्ता अधिकारी (ईआरओ), सहायक ईआरओ र बूथ तहका अधिकारी (बीएलओ) का तालिम र नियुक्तिमा विशेष जोड दिएको छ।
स्रोतका अनुसार, यसपालि ‘एसआईआर’ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल हुनेछ। यसका लागि नयाँ मोबाइल एप्लिकेशन विकास भइरहेका छन्, जसले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य अझ पारदर्शी र सरल बनाउनेछ।
यसबीच, पश्चिम बङ्गालका सीईओले बैठकमा बीएलओहरू — जो प्रायः विद्यालयका शिक्षक हुने गर्छन् — को सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता उठाएका छन्। धेरै बीएलओहरूले राजनीतिक तनावका कारण क्षेत्रमै गएर काम गर्न असुरक्षा महसुस गरेको बताएका छन्। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि बीएलओहरूको भूमिका केवल घर–घर गएर मतदाता सूचीसम्बन्धी फारम वितरण, संकलन र मतदाताको उपस्थितिको पुष्टि गर्ने मात्र हो। फर्जी नाम हटाउने अन्तिम निर्णय भने ईआरओहरूले लिनेछन्।
आवश्यक परेमा उनीहरूले स्थलमै गएर जाँच गर्न सक्नेछन्। यदि कुनै बीएलओमाथि कुनै राजनीतिक दलले दबाउ सिर्जना गर्छ भने उनीहरूले सीधा आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यसपछि आयोगले आवश्यकताअनुसार पुलिस कारबाही गर्नेछ र जरुरी परे कानूनी वा सुरक्षासम्बन्धी कदम चाल्नेछ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
