लखनउ, २४ अक्टोबर (हि.स.)। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का अधिकारीहरूको वित्तीय अधिकारमा पाँच गुणासम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले भने, यस परिवर्तनले विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्णय लिनमा बढी स्वायत्तता प्रदान गर्नेछ। उच्च तहको स्वीकृतिको आवश्यकता घट्ने भएकाले निविदा, सम्झौता निर्माण र काम सुरु गर्ने प्रक्रियामा तीव्रता आउनेछ। यो सुधारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्नेछ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री योगीले बोलाएको लोक निर्माण विभागको बैठकमा जानकारी दिइयो, विभागका अधिकारीहरूको वित्तीय अधिकार सन् १९९५ मा निर्धारण गरिएको थियो। त्यसबीच निर्माण कार्यहरूको लागत पाँच गुणाभन्दा बढीले बढिसकेको छ। लागत सूचकांक अनुसार १९९५ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म करिब ५.५२ गुणा वृद्धि भएको छ। मुख्यमन्त्रीले भने, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय अधिकारहरूको पुनर्निर्धारण आवश्यक छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउनेछ र परियोजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्न सकिनेछ।
लोक निर्माण विभागका अपर मुख्य सचिवले मुख्यमन्त्रीलाई सिभिल, विद्युत र यान्त्रिक कार्यका लागि हालका वित्तीय अधिकारहरूको जानकारी दिएका थिए। छलफलपछि निर्णय गरियो कि सिभिल कार्यका लागि अधिकार अधिकतम पाँच गुणासम्म र विद्युत तथा यान्त्रिक कार्यका लागि कम्तीमा दुई गुणासम्म बढाइनेछ।
मुख्यमन्त्रीको निर्णयअनुसार, अब मुख्य अभियन्ताले दुई करोडको सट्टा दश करोडसम्मका कार्य स्वीकृत गर्न सक्नेछन्। अधीक्षण अभियन्तालाई एक करोडबाट पाँच करोडसम्मका कार्य स्वीकृत गर्ने अधिकार दिइनेछ। अधिशासी अभियन्ताका अधिकार ४० लाखबाट दुई करोडसम्म बढाइनेछन्। सहायक अभियन्तालाई पनि सानो दायरामा टेन्डर स्वीकृति र साना कार्यको अनुमति दिने अधिकार वृद्धि गरिनेछ। उल्लेखनीय छ, यो पुनर्निर्धारण तीन दशकपछि भइरहेको हो।
बैठकमा उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, १९९० मा संशोधन गर्दै विद्युत र यान्त्रिक संवर्गको सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था र वेतनमान पुनर्गठनका प्रस्तावहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा जनाइयो, नियमावलीमा भइरहेको यो संशोधन विभागीय अभियन्ताहरूको सेवा संरचनालाई वर्तमान आवश्यकतासँग मिलाउन गरिएको हो। संशोधित नियमावलीमा विद्युत र यान्त्रिक संवर्गमा पहिलोपटक मुख्य अभियन्ता (स्तर–एक) को नयाँ पद समावेश गरिएको छ। यससँगै मुख्य अभियन्ता (स्तर–दुई) र अधीक्षण अभियन्ताका पदहरूको संख्या पनि बढाइएको छ। नवसिर्जित पदहरूलाई नियमावलीमा समावेश गर्दै तिनका पदोन्नति स्रोत, प्रक्रिया र वेतनमान स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ, जसले सेवा संरचना बढी पारदर्शी र संगठित बनाउनेछ।
बैठकमा थप जनाइयो, मुख्य अभियन्ता (स्तर–एक) को पदमा पदोन्नति अब मुख्य अभियन्ता (स्तर–दुई) बाट वरिष्ठताको आधारमा हुनेछ। त्यसैगरी मुख्य अभियन्ता (स्तर–दुई) र अधीक्षण अभियन्ताका पदहरूको पदोन्नति प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। सातौँ वेतन आयोगका सिफारिस अनुसार अधिशासी अभियन्तादेखि मुख्य अभियन्ता (स्तर–एक) सम्मका पदहरूको वेतनमान र म्याट्रिक्स पे लेभल निर्धारण गरिएको छ। साथै, छनोट समितिको संरचना पनि अद्यावधिक गरिएको छ, ताकि पदोन्नति र नियुक्ति प्रक्रिया अझ पारदर्शी र निष्पक्ष रहोस्।
मुख्यमन्त्री योगीले भने, लोक निर्माण विभाग राज्यका विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका निभाउँछ। त्यसैले अभियन्ताहरूको सेवा नियमावलीलाई समयानुकूल, व्यावहारिक र पारदर्शी बनाउनु अत्यावश्यक छ। उनले भने, योग्यता, अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा हुने पदोन्नति प्रणालीले विभागको कार्यकुशलता, प्राविधिक गुणस्तर र सेवाभावनालाई नयाँ दिशा दिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
