पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीबाट 30 लाख नाम मेटिने सम्भावना, आयोगले गऱ्यो कड़ा निरीक्षण
पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीबाट 30 लाख नाम मेटिने सम्भावना, आयोगले गऱ्यो कड़ा निरीक्षण


कोलकाता, 29 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) अवधि एन्युमरेशन फारको डिजीटाइजेशनको आधारमा अनुमान लगाइएको छ, चुनाउ आयोगले लगभग 30 लाख मृत्त, बेपत्ता, डुप्लिकेट मतदाताहरूको नाम सचीबाट हटाउनेछ। आयोगको मूल्याँकन अनुसार लगभग 16 लाख नाम मृत्त मतदाताहरूको रहेको छ भने रहल बेपत्ता, डुप्लिकेट वा अन्य राज्यहरूमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदाताहरूको रहेको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका एकजना अधिकारी मुताविक यो अनुमान अहिलेसम्म गरिएको डिजीटाइजेशनको प्रतिशतको आधारमा हो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि यो बढ़्न पनि सक्छ। जानकारी अनुसार गए शुक्रवार साँझसम्ममा 6.73 कड़ोर मतदाताहरूको एन्यूमरेशन फारमको डिजीटाइजेशन पूरा भइसकेको छ जुन 7 कड़ोर 66 लाख 37 हजार 529 मतदाताहरूको लगभग 88 प्रतिशत हो।

एकजना अधिकारीले बताए, नाम मेटिएका मतदाताहरूको सठीक तस्वीर आगामी 9 दिसम्बरमा स्पष्ट हुनेछ जतिबेला ड्राफ्ट भोटर लिस्ट प्रकाशित हुनेछ।

यसबीच बूथ स्तर अधिकारीहरू अर्थात बीएलओमाथि तृणमूल कंग्रेस र राज्य प्रशासनले दबाव दिरहेको लगातार सिकायत प्राप्त भएको कारणले चुनाउ आयोग उनीहरूको समर्थनमा उत्रिएको छ। आयोगले सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुभ्रता गुप्तालाई विशेष प्रवेक्षक नियुक्त गरेको छ जसले वर्तमानमा भइरहेको एसआईआरको समीक्षा गर्नेछन्। उनीसित अन्य एघारजना आईएएस अधिकारीहरू पनि सामेल छन्।

केन्द्रिय प्रवेक्षकहरूको यो टीमले सम्पूर्ण एसआईआर प्रक्रियाको निगरानी गर्नेछ अनि आफ्नो रिपोर्ट केन्द्र सरकारलाई पठाउनेछ। आयोगले राज्यका डीजीपी राजीव कुमार र कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मालाई पत्र पठाएर निर्देश दिएको छ, बीएलओलाई कुनै प्रकारको दबाव वा धम्की नदिइयोस्।

साथै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाललाई पनि निर्देश दिएका छन्, राज्यका झोपड़ी बस्ती, अग्ला भवन तथा गेटेड सोसाइटीजमा बूथ स्थापना गर्नेसित सम्बन्धित दिशा निर्देशहरूलाई पूर्ण रूपले लागू गरियोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande