नयाँ दिल्ली, 29 नोभेम्बर (हि.स.)। भारतीय रेलवेले पार्सल व्यवसायमा अधिक भागीदार जोड्न एग्रीगेटर पंजीकरणसित जोड़िएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त-न्यूनतम 50 लाख रूपियाँको वार्षिक कार्यभारलाई समाप्त गरेको छ। साथै पंजीकरणको शुल्क पनि 20 हजार रूपियाँदेखि घटाएर 10 हजार रूपियाँ गरिएको छ। यी बदलावहरूले साना र मध्यम स्तरका परिवहनकर्ताहरूका लागि यस क्षेत्रमा प्रवेश निक्कै सहज भएको छ।

रेलवे बोर्डको परिपत्र अनुसार, पार्सल स्थानको ई-लीलामी तथा एग्रीगेटरको रूपमा पंजीयनको वित्तीय मानदण्डहरूमा महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ। पार्सल स्थानलाई पट्टा दिने र एग्रीगेटर पंजीकरणको निम्ति आर्थिक मानदण्डहरूमा व्यापक छूट दिइएको छ। अब एग्रीगेटरको रूपमा पंजीकरणका इच्छुक आवेदकहरूका लागि कारोबारको कुनै न्यूनतम सीमा सम्बन्धी प्रावधान लागू हुनेछैन। नामांकन शुल्कमा कमी हुँदापनि नयाँ भागीदारहरूका लागि वित्तीय बोझ कम हुनेछ।

यसका साथै पार्सल कार्गो एक्सप्रेस रेल सेवा (पीसीईटी) का खुल्ला निविदाहरूमा भाग लिनका लागि केवल पंजीकृत पट्टाधारीको योग्यता पर्याप्त मानिनेछ, जबकि पछिल्ला वर्षका कारोबारको अनिवार्यता समाप्त गरिएको छ। रेलवेले सबै जोनहरू र मण्डलहरूलाई यी संशोधित दिशानिर्देशहरूको व्यापक प्रचार-प्रसार गरिने निर्देश दिएको छ ताकि धेरैभन्दा धेरै इच्छुक परिवहनकर्ता र एग्रीगेटर पार्सल सेवासित जोड़िन सकुन् र रेलवेको पार्सल कारोबारमा वृद्धि हुनसकोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी