सोनादा, 30 नोभेम्बर (हि.स.)। वर्तमान समय हाम्रो पहाड़मा गोर्खा जातिमा छैटौं अनुसुची उम्केको माछा ठूलो भने झैं उक्ति भएको छ। यो भनाई वर्तमान समयमा व्यावहारिक अनि चरितार्थ भएको छ। 2007 मा जसरी छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेर सुवास घिसिङभन्दा जान्ने बाठ्ठे भएर पहाड़का कतिपय व्यक्तिहरुले गोर्खाल्याण्ड नै ल्याउँछु भनेर धाक दिँदै आन्दोलन गरेर छैटौं अनुसूचीको विरोधको फलस्वरूप जीटीए जस्तो थोत्रो अंसवैधानिक व्यवस्था भित्र्याए। जब पहाडमा जीटीए भित्र्याएपछि तबदेखि हाम्रो पहाडमा बाहिरी अतिक्रमण धेरैभन्दा धेरै बढेर गयो। उक्त कुरा आज गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीको प्रचार प्रसार सचिव भुपेन गुरुङले भनेका हुन्।

उनले भने, हाम्रो जातिलाई तोड्ने फुटाउने षड्यन्त्रहरु बढेर गयो। यो लगातार चलिरहेको छ। यो सबै हुनुमा छैटौं अनुसूचीको विरोधको फल हो। भारत सरकारले गोर्खाहरुको राजनैतिक समस्याको समाधानको निम्ति सरकारी वार्ताकार मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गरेका छन्। उनले बंगाल सरकार अनि पहाडमा रहेका सम्पूर्ण राजनैतिक सरोकार वालाहरुसंग वार्ता गर्नेछन्। केन्द्र सरकारसंग वार्ता गर्ने एउटा माहोल तयार गर्नेछन्। यसमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको स्पष्ट अडान छ। गोर्खा जातिको माटोको सुरक्षाको निम्ति छैटौं अनुसूचीभन्दा तलको व्यवस्था कदापि स्वीकार हुने छैन।

गोरामुमोले यसपाली पनि छैटौं अनुसूची सम्झौता दिवस दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ अनि मिरिकमा भव्यताका साथ पालन गरिने उनले बताए। गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीद्वारा गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङ बजारमा पालन गरिने भएको छ। उक्त दिन सुवास घिसिङले छैटौं अनुसूची किन सम्झौता गरे यस विषयलाई जान्न अनि बुझ्नको निम्ति सबैजना आएर सहभागी भइदिन भुपेन गुरुङले अपील गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक