कोलकाता, 07 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियालाई लिएर फेरि अर्को जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ। यस पटक एक स्वयं सेवी संगठनले उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउँदै माग गरेको छ, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) अन्तर्गत नागरिकताको निम्ति आवेदन गर्ने मानिसहरूको आवेदन रसिदलाई एसआईआर प्रक्रियामा वैध दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरियोस्।
याचिकाकर्ताका वकिलले अदालतलाई बताए, सीएएको माध्यमबाट नागरिकताको लागि धेरैजना मानिसहरूले आवेदन गरेका छन्। यदि उनीहरूको आवेदन रसिदलाई एसआईआरमा स्वीकार गरिएन भने भविष्यमा उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन सक्नेछन्। त्यसैले यस जानकारीलाई आधिकारिक रूपमा मतदाता सूची संशोधनमा सामेल गर्न आवश्यक छ।
उनले मामिलामाथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पालको डिभीजन बेञ्चको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। मामिलालाई आगामी सोमवार सुनवाईको लागि लिनसक्छ।
स्मरण गराइन्छ, यसै डिभीजन बेञ्चले हालैमा एसआईआरलाई लिएर दर्ता अर्को जनहित याचिकामाथि सुनवाई गर्दै चुनाउ आयोगलाई यो स्पष्ट पार्न भनेको थियो, वर्ष 2002- को मतदाता सूचीको आधारमा एसआईआर किन गरिँदैछ।
राज्यमा एसआईआरलाई लिएर पहिलाबाटै राजनीतिक तथा कानूनी विवाद जारी छ। यसबीच सीएएसित सम्बन्धित यो नयाँ मामिला सामेल हुनाले सम्पूर्ण मुद्दामा अझ चर्को बहस हुने सम्भावना बढ़ेको छ। भनिन्छ, केन्द्रिय गृह मन्त्रालयद्वारा देशभरि नै सीएए लागू गरिएपछि निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत केही मानिसहरूले भारतको नागरिकताको लागि आवेदन गरेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
07 Nov 2025
