कोलकाता, 8 नोभेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा भइरहेको एसआईआर प्रक्रियाबीच राज्य सरकारले सबै जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देश दिएको छ, चुनाउ आयोगको यस प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी भए पनि राज्यको विकास कार्यहरूको प्रगतिमाथि कुनै प्रभाव नपरोस्।

वास्तवमा जिल्लाधिकारीहरूको दोहोरो भूमिका हुन्छ। उनीहरू जिल्लाधिकारी मात्र होइनन् जबकि जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्। राज्य सरकारलाई शंका लागेको छ, एसआईआर प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको कारणले विकास परियोजनाहरूको नियमित निगरानी प्रभावित हुनसक्छ।

शनिवार राज्य सचिवालय ‘नवान्न’- का एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, “मुख्य सचिव मनोज पन्तको कार्यालयबाट जिल्लाधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देश दिइएको छ कि उनीहरूले आफ्नो चुनावी दायित्व र प्रशासनिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम राखुन्।”

राज्य सरकार चाहन्छ कि चुनावी कार्यहरूसँगसँगै राज्यको जनकल्याण एवं पूर्वाधारका योजनाहरूको गति पनि कायम रहोस् ताकि धरातलीय स्तरमा विकास कार्यहरूमा कुनै विघ्न आइनलागोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा