कोलकाता, 01 दिसम्बर (हि. स.)। डायमण्ड हार्बरको महेशतलामा सेवाश्रय-2 को शुभारम्भ सोमवारदेखि भयो। यसै मञ्चबाट तृणमूलका सर्वभारतीय महासचिव अभिषेक ब्यनर्जीले चुनाउ आयोगलाई सोझै चुनैती दिए। हालैमा आरोप लागेको थियो, बीएलओको हकको पैसा राज्य सरकारले रोकेर राखेको छ। यस मुद्दामा भाजपा र चुनाउ आयोग दुवैले नै राज्य सरकारसित प्रश्न सोधेका थिए जसको जवाफमा अभिषेक ब्यनर्जीले आयोग समक्ष नयाँ शर्त राखे।

अभिषेकले भने, राज्यको बाँकी केन्द्रले रोकेको छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा आयोगले केन्द्र सरकारलाई एउटा पत्र पठाओस्। उनले भने, यदि आयोगले यति पहल गरिदिए बीएलओले पाउने 12 हजार रुपियाँको सट्टा राज्य सरकारले हरेक बीएलओलाई 60 हजार रुपियाँ दिनेछ।

अभिषेक अनुसार आयोगले गत 2 अगस्तमा एक अधिसूचना जारी गरी बीएलओको पारिश्रमिक 6 हजार रुपियाँदेखि बढ़ाएर 12 हजार रुपियाँ बनाइदिएको थियो। यो खर्च राज्य सरकारले बेहोर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा उनले दाबी गरे, केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको दुई लाख कड़ोर रुपियाँ रोकेर राखेको छ। आयोगले सोध्नुपर्छ कि कुन कानून अन्तर्गत यो पैसा रोकिएको हो।

त्यसपछि अभिषेकले चुनौतीपूर्ण भाषामा भने, यदि आयोगले वित्त मन्त्रालयलाई मात्र एउटा पत्र पठाइदिए, केन्द्रले पैसा नदिए पनि राज्य सरकारले 24 घण्टाभित्रमा हरेक बीएलओको खातामा 60 हजार रुपियाँ पठाइदिनेछ। अभिषेकको भनाइ थियो, यदि आयोग पूर्ण रूपले निष्पक्ष हुन्छ भने उसले यो पत्र तुरून्तै पठाउँथ्यो, तर जुन मानिसहरूले आयोगलाई संचालन गरिरहेका छन्, उनीहरूविरूद्ध केही पनि लेख्न उसको लागि सहज काम होइन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा