कोलकाता, 11 दिसम्बर (हि.स.)। विधानसभा चुनाउपूर्व पश्चिम बंगालमा निजी हाउसिंह कम्प्लेक्सहरूभित्र नयाँ मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्तावमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएको कारणले चुनाउ आयोगले जिल्लाधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूमाथि कड़ा नीति अप्नाएको छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, अहिलेसम्ममा एउटै पनि प्रस्ताव नपाएकोलाई उनीहरूले अत्यन्त गम्भीर चूक मानिरहेका छन्।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीको कार्यालयलाई पठाइएको नोटमा ईसीआईले स्मरण गराएको छ, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-को धारा 25 र 160 अन्तर्गत उचित संख्यामा मतदान केन्द्र उपलब्ध गराउनु जिल्ला अधिकारीहरूको कानूनी जिम्मेवारी हो। आयोगको भनाइ छ, पश्चिम बंगालबाट मतदान केन्द्रहरूको प्रस्ताव नपुग्नु सोझै रूपमा यस जिम्मेवारीको उल्लंघन गर्नु बराबर हो।
चुनाउ आयोगसित सम्बन्धित एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बिहीवार बिहान बताए, आयोगले निर्देश दिएको छ कि मतदाता सूचीको पारूप प्रकाशनपछि अर्थात आगामी 16 दिसम्बरदेखि सबै जिल्लाधिकारीहरूले बहुतले भवन, समूह आवास परिसर, आवास संघ, स्लम क्षेत्र तथा गेटेड सोसाइटीको सर्वे तुरून्त गरून्। न्यूनतम 250 घर वा 500 मतदाता भएका परिसरहरूको ग्राउण फ्लोरमा उपलब्ध कोठाहरूको विवरण जुटाएर मतदान केन्द्रको लागि उपयुक्त स्थान चिन्हित गर्न अनिवार्य बनाइएको छ।
स्लम क्लस्टरहरूमा अतिरिक्त मतदान केन्द्रहरूको आवश्यकताको मूल्यांकन पनि गर्न भनिएको छ। त्यसपछि सबै प्रस्तावहरूलाई दिसम्बर महिनाको अन्तसम्ममा आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ।
अर्कोतिर तृणमूल कंग्रेस र मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले पहिला नै यस विचारको विरोध गरिसकेका छन्। पछिलो महिना मुख्यमन्त्रीले मुख्य चुनाउ आयुक्तलाई पत्राचार गरी भनेकी थिइन्, निजी परिसरहरूमा मतदान केन्द्र बनाउनु निष्पक्षता र परम्परागत मानदण्डहरूको विरोधमा छ। उनको भनाइ थियो, मतदान केन्द्र सदैव सरकारी वा अर्द्ध सरकारी संस्थानहरूमै बनियोस् ताकि सबैको लागि समान पहुँच कायम रहोस्।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा