कोलकाता, 11 दिसम्बर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालयले महत्वपूर्ण टिप्पणी गर्दै बिहीवार भनेको छ, प्रेम सम्बन्ध भए पनि नाबालिकले कुनै पनि प्रकारको शारीरिक सम्बन्धको लागि वैध सहमति दिन सक्दिन। अदालतले स्पष्ट पाऱ्यो, नाबालिकको पक्षबाट दिइएको सहति कानूनी रूपमा स्वीकार्य हुँदैन र पोक्को कानून अन्तर्गत त्यसलाई मान्यता दिन सकिँदैन।
यो मामिला वर्ष 2014-को हो जतिबेला एकजना नाबालिक किशोरी प्रेम सम्बन्धमा थिई। वर्ष 2016-मा उसको प्रेमीसित शारीरिक सम्बन्ध भयो। त्यसपछि कैयौं पटक नाबालिकले आपत्ति गर्दा पनि युवकले बलजफ्ती सम्बन्ध बनाएको जसबाट उ गर्भवती भएको आरोप छ। तर आरोपीले पितृत्वलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गऱ्यो। त्यसपछि नारकेलडांगा थानामा लिखित सिकायत दर्ता गरियो। तल्लो अदालतले युवकलाई दोषी मान्दै आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो।
यस फसेलालाई चुनौती दिँदै आरोपी पक्षले उच्च अदालतमा नाबालिकको उमेर र सहमतिलाई आधार बनाएर अपील दर्ता गरेको थियो। यस अपीलको सुनवाई न्यायमूर्ति राजाशेखर मन्था औ न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ताको खण्डपीठमा भइरहेको थियो। सुनवाईमा अदालतले भन्यो, पीड़िताको बयान र डीएनए रिपोर्टले यदि आरोप साबित गर्छ भने अन्य प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन। अदालतले यो पनि स्पष्ट पाऱ्यो, प्रेम सम्बन्धको अस्तित्वले नाबालिकको सहमतिलाई वैध बनाउँदैन। नाबालिकले सहमति दिए पनि कानूनी रूपमा मान्य हुनेछैन।
खण्डपीठले तल्लो अदालतको पक्षबाट दिइएको आजीवान कारावासको सजायलाई यथावत राखेको छ। साथै राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणलाई 15 दिनभित्रमा पीड़ितालाई 1.80 लाख रुपियाँ दिने निर्देश दिएको छ। आरोपीले अतिरिक्त 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनुपर्नेछ। यदि उ हाल जमानतमात छ भने उसलाई तुरून्तै आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा