कोलकाता, 15 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा चलिरहेको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत दाबी तथा आपत्तिहरूमाथि हुने सुनवाईलाई लिएर निर्वाचन आयोगले कड़ा नीति अप्नाएको छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, सुनवाई प्रक्रिया अवधि कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा सुरक्षा चूकलाई गम्भीर रूपमा लिइयोस् र आवश्यकता परेको ठाउँमा तत्कालै सुधारात्मक औ अनुशासनात्मक कारबाही गरियोस्।

16 दिसम्बरमा ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन भएपछि दाबी अनि आपत्तिहरूमाथि सुनवाईको चरण शुरू हुनेछ। यसपूर्व निर्वाचन आयोगले राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई निर्देश दिएको छ कि सुनवाई अवधि व्यवस्था पूर्ण रूपले पारदर्शी र सुरक्षित रहोस्। राज्यको मुख्य चुनाउ अधिकारी कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले सोमवार बताए, आयोगले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि शुरूबाटै केन्द्रिय सशस्त्र पुलिस बललाई तैनाथ गर्ने पक्षमा उ छैन र सुनवाईको सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिसको भरोसामा छोड़्नको लागि सुनिश्चित गरियोस्।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयसित सम्बन्धित सूत्र मुताविक यदि सुनवाई अवधि राज्य पुलिसद्वारा लापरवाही त्यो चाहे नियोजित होस् वा अनियोजित, भएको थाहा लागे र त्यसबाट सुरक्षामा चूक भयो भने तुरून्तै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइनेछ। त्यसपछि आयोगले अग्रिम कारबाहीको निम्ति आवश्यक निर्देश जारी गर्नेछ।

यसरी नै आयोगले यो पनि स्पष्ट पारेको छ, सुनवाईमा सामेल निर्वाचन अधिकारीहरूको पक्षबाट यदि कुनै सुनियोजित ढंगमा अनियमितता गरिएको पाइयो भने वर्तमान कानूनी प्रावधान अन्तर्गत कड़ा अनुशासनात्मक कारबाही गरिनेछ। यस सन्देशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको माध्यमबाट सबै सम्बन्धित अधिकारीहरूसम्म प्रष्ट रूपमा पुऱ्याउने निर्देश दिइएको छ।

निर्वाचन आयोगले यो पनि तय गरेको छ, विशेष गहन पुनरीक्षणको तीन चरणमध्ये दोस्रो चरण अन्तर्गत हुने यो सुनवाई जिल्लाधिकारीहरूको कार्यालयमा मात्रै गराइनेछ। जिल्लाधिकारी नै सम्बन्दित जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्। आयोगले स्पष्ट पारेको छ, कुनै पनि स्थितिमा यो सुनवाई न त खण्ड विकास कार्यालयमा हुनेछ न त पञ्चायत कार्यालयमा हुनेछ।

यसको साथै आयोगले सुनवाई प्रक्रियाको वेब प्रसारणलाई अनिवार्य गरिदिएको छ र यसको रेकर्डिंगलाई सुरक्षित राख्ने निर्देश दिएको छ। आयोगको निर्देशपछि राज्यका सबै जिल्लाधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई आवश्यक तयारी पूरा गर्नको लागि आदेश जारी गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा