पुरुलिया, 17 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारको शहरी विकास औ नगरपालिका मामिलाको विभागले पुरुलिया नगरपालिका बोर्डलाई भंग गर्ने आधिकारिक सूचना जारी गरेको छ। गए मंगलवार साँझ जारी सरकारी निर्देशिका अनुसार पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम- 1993 को धारा 431 अन्तर्गत बोर्डलाई भंग गरिएको छ भने पुरूलिा सदरका अनुमण्डल अदिकारीलाई अधिकतम 6 महिना वा नयाँ निर्वाचित बोर्ड गठन नहुञ्जेलसम्म प्रशासक नियुक्त गरिएको छ।

सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पुरुलियामा जल संकट, नालीहरूको जर्जर स्थिति, फोहोर प्रबन्धनको विफलता औ भत्किएका सड़कहरू विगत लामो समयदेखिकै सिकायतको विषय रहिआएको छ। नगरपालिकालाई उत्कृष्ट सेवा दिन तथा प्रशासनिक शून्यादेखि बच्नको लागि यो कदम उठाइएको हो। अधिकारीको भनाइ छ, यो निर्णय जनहितमा तथा सेवाहरूलाई सुचारू रूपमा संचालन गर्ने उद्देश्यले लििएको हो।

सत्तारूढ़ दलको भनाइ छ, निर्वाचित बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नमा असमर्थ थियो, त्यसैले प्रशासनिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको थियो। उनीहरूको दाबी छ, यो कदम राजनीतिक होइन केवल प्रशासनिक हो। यसरी नै विपक्षले यसलाई लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बताएको छ। उनीहरूको भनाइ छ, समस्याको समाधान अनि बोर्डको दक्षता बढ़ाउनको लागि अन्य विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बोर्डलाई सोझै भंग गर्नु जनताको जनादेशलाई अदेखा गर्नु हो।

पुरुलियाका जनताको प्रतिक्रिया पनि मिश्रित छ। केही मानिसहरूले भनिरहेका छन्, उनीहरूलाई राजनीतिसित कुनै सरोकार छैन, कलबाट पानी आयो भने भइहाल्यो। अर्कोतिर कतिपय नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्, यदि निर्वाचित बोर्डलाई अचानक भंग गर्न सकिन्छ भने मतदान र प्रतिनिधित्वको के महत्व रहन्छ? एकजना वरिष्ठ नागरिकहरूको भनाइ छ, प्रशासकले शहर चलाउन सके पनि शहरको आत्मा हराउँछ।

विशेषज्ञहरूको मान्यता छ, प्रशासक व्यवस्थाले अल्पकालमा निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छन्, तर यसमा जनसहभागिता र जवाफदेहीको अभाव रहन्छ। भविष्यमा चुनाउ कहिले हुन्छ र प्रशासकले कहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्नेछन्, यो स्पष्ट छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा