कोलकाता, 18 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले बिहीवार अल्पसंख्यक अधिकार दिवसको अवसरमा सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्समा एक विस्तृत पोस्टको माध्यमबाट अल्पसंख्यक समुदायको विकासको लागि आफ्नो सरकारद्वारा गरिएका कार्यहरू बारे जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, अल्पसंख्यकको विकासमा उनको सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको छ र गरिरहेको पनि छ।

मुख्यमन्त्रीले बताइन्, अल्पसंख्यक विभागको योजना बजेटमा 10 गुणाभन्दा अधिक वृद्धि गरिएको छ। वर्ष 2010-11 मा यो बजेट 472 कड़ोर रुपियाँ थियो भने वर्ष 2025-26 मा बढ़ेर 5,602 कड़ोर रुपियाँभन्दा अधिक भएको छ।

ममता ब्यनर्जीले दाबी गरिन्, अल्पसंख्यक छात्रवृत्तिको मामिलामा बंगाल देशमै नम्बर वान छ। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राहरूको लागि राज्य सरकारको खर्चमा ऐक्यश्री छात्रवृत्ति शुरू गरिएको छ। वर्ष 2011-देखि अहिलेसम्ममा लगभग 10,208 कड़ोर रुपियाँ खर्च गरेर 4 कड़ोर 85 लाख अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकिएको छ।

देशभित्र वा बाहिर उच्च शिक्षाको लागि अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूलई 30 लाख रुपियाँसम्मको शैक्षणिक ऋण दिइँदैछ। पछिल्लो लगभग 15 वर्षभित्रमा लगभग 40 हजार अल्पसंख्यक छात्र-छात्राहरूलई लगभग 327 कड़ोर रुपियाँको शैक्षणिक ऋण दिइएको छ। यस अतिरिक्त विद्यार्थी क्रेडिट कार्डको सुविधा पनि उपलब्ध छ। अल्पसंख्यक सहित अन्य पछौटे वर्गका छात्र-छात्राहरूको लागि मेधाश्री परियोजना शुरू गरिएको छ।

2011 सालदेखि अहिलेसम्ममा अल्पसंख्यक युवक-युवतीहरू तथा स्वयं सहायता समूहका सदस्यहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेर 16 लाख 31 हजार लाभार्थीहरूलाई 3,926 कड़ोर रुपियाँको ऋण दिसकिएको छ।

ममता ब्यनर्जीले बताइन्, बहु-क्षेत्रीय विकास परियोजना अन्तर्गत साढ़े चार हजार कड़ोर रुपियाँभन्दा अधिक खर्च गरेर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रहरूमा लगभग 2 लाख बुनियादी ढाँचाको निर्माण गरिएको छ।

अल्पसंख्यक निराश्रित महिलाहरूको गृह निर्माणको लागि 1 लाख 20 हजार रुपियाँ स्वीकृत गरिँदैछ। अहिलेसम्ममा 2 लाख 60 हजार 27 जना मानिसहरूलाई 2,456 कड़ोर रुपियाँभन्दा अधिक दिसकिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले बताइन्, 14 वटा जिल्लामा अंग्रेजी माध्यमको मोडल मदरसा स्थापना गरिँदैछ। 38 वटा एकीकृत अंग्रेजी माध्यमको विद्यालय स्थापना गरिँदैछ। थप 366 मदराहरूलाई गैर-अनुदानित मदरसाको रूपमा मान्यता दिइएको छ। मदरसा सेवा आयोगको माध्यमबाट मदरसाहरूमा शिक्षक तथा अशिक्षण कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गरिँदैछ। 10 प्रतिशतभन्दा अधिक उर्दु भाषी मानिसहरू भएको क्षेत्रमा उर्दु भाषालाई सरकारी भाषाको दर्जा दिइएको छ। इस्लामपुर र आसनसोलमा उर्दु अकादमी क्षेत्रीय केन्द्र शुरू गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले दाबी गरिन्, लगभग 69 हजार इमाम र मोअज्जिनहरूले राज्य सरकारका विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूको बारेमा मानिसहरूलाई जागरूक गराउने काम गरिरहेका छन्। अल्पसंख्यक विकास परिषद तथा अल्पसंख्यक कौशल विकास बोर्ड गठन गरिएको छ। मुर्शिदाबादमा अल्पसंख्यक सांस्कृतिक विकास केन्द्र बनाइँदैछ।

अन्तमा मुख्यमन्त्रीले सबैलाई अल्पसंख्यक अधिकार दिवसको शुभकामना दिएकी छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा