कोलकाता, 03 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा प्राथमिक शिक्षकहरूको नियुक्ति रद्द गरिएको मामिलामा महत्वपूर्ण फसेला सुनाउँदै कलकत्ता उच्च अदालतको डिभीजन बेञ्चले बुधवार जस्टिस (सेवानिवृत्त) अभिजीत गांगुलीको त्यस आदेशलाई खारेज गरिदियो, जसमा राज्यका प्राथमिक पाठशालाहरूमा नियुक्त 32 हजार शिक्षकहरूको नोकरीलाई रद्द गरिदिएको थियो।
जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती औ जस्टिस ऋतब्रत कुमार मित्राको डिभीजन बेञ्चले अपरान्ह फसेला सुनाउँदै भन्यो, नौ वर्ष सेवा दिएपछि यदि यी शिक्षकहरूलाई हटाइयो भने यसको गम्भीर प्रभाव उनीहरूको परिवारमाथि पर्नेछ। 2014 सालमा आयोजित टीईटीको आधारमा 42,500 प्राथमिक शिक्षक नियुक्त गरिएको थियो। वर्ष 2023-मा जस्टिस अभिजीत गांगुले यीमध्ये 32 हजार नियुक्तिहरूलाई रद्द गरिदिएका थिए। आरोप थियो, भर्ती प्रक्रियामा व्यापक रूपमा अनियमितता भएको छ। साथै उनले राज्य सरकारलाई तीन महिनाभित्रमा नयाँ भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्देश दिएका थिए।
यसविरूद्ध राज्य सरकारले डिभीजन बेञ्चमा अपील गऱ्यो जहाँ जस्टिस सुब्रत तालुकदार र जस्टिस सुप्रतीम भट्टचार्यको बेञ्चले सिंगल बेञ्चको आदेशमा अन्तरिम रोक लगाइदियो अनि सरकारलाई 6 महिनाको समय दियो। पछि मामिला उच्चतम न्यायालयमा पुग्यो जहाँबाट यसलाई अ्न्तिम सुनवाईको लागि उच्च न्यायालमै पठाइदियो।
आगामी विधानसभा चुनाउपूर्व आएको यो फसेला तृणमूल कंग्रेसको लागि ठूलो राहत मानिँंदैछ, किनभने शिक्षा विभागसित सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आरोपले लामो समयदेखिकै पार्टीलाई घेरेको थियो।
अर्कोतिर विपक्षका नेता शुभेन्दु अधिकारीले फसेलामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने, जस्टिस गांगुलीले “सही काम गरेका थिए।” उनले आरोप लगाए, ममता ब्यनर्जीको शासनमा कुनै पनि सरकारी नोकरीको परीक्षा पारदर्शी ढंगमा भएन।
यता तृणमूल कंग्रेसका प्रवक्ता कुणाल घोषले आरोपहरूलाई खारेज गर्दै भने, केही छुटपुट गल्ती तथा अपराधहरूलाई सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्थाको विफलता जस्तै पेश गरिँदैछ। राज्य सरकारले पारदर्शी ढंगमा भर्ती गरिरहेको छ। गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गरिँदैछ। सरकारको लक्ष्य हो, योग्य उम्मेद्वारहरूलाई चाँड़ै नोकरी दिलाउने।उनले विपक्षमाथि राजनीतिक लाभको लागि मामिलालाई बढ़ाएको आरोप लगाउँदै भने, यसमा भाजपा, सीपीएम र कंग्रेसको एक वर्गको मिलोमतो छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
