कोलकाता, 03 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्डले राज्यका लगभग 82,600 वक्फ सम्पत्तिहरूमध्ये लगभग 50% को विवरण केन्द्र सरकारको 'उमिद' पोर्टलमा दर्ता गरेको छ। बाँकी सम्पत्तिहरूको पंजीकरण चाँड़ै पूरा हुनेछ, राज्य सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले बुधवार भने। गत हप्ता राज्य सरकारले सबै जिल्ला अधिकारीहरूलाई शुक्रवारसम्ममा राज्यका सबै वक्फ सम्पत्तिहरूको विवरण केन्द्रिय पोर्टलमा दर्ता गर्न र सोही दिन रिपोर्ट जमा गर्ने निर्देश दिएको थियो। यी सम्पत्तिहरू राज्यमा कूल 8,063 वक्फ सम्पत्तिहरू अन्तर्गत पर्छन्।

वक्फ बोर्डका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश शाहिदुल्लाह मुन्शीले भने, पोर्टलमा लगभग 50% सम्पत्तिको विवरण दर्ता भइसकेको छ। यदि समयसीमा पूरा भएन भने हामी सम्बन्धित मुतवल्लीहरूको पक्षमा उभिनेछौं।

अधिकारीले स्पष्ट रूपमा विकल्पहरू बताएनन् तर बोर्डको सूत्रहरूको भनाई छ, सर्वोच्च अदालतले समयसीमा बढ़ाएको छैन। तर उसले एक कानूनी विकल्प प्रदान गरेको छ, यदि समयमै पंजीकरण पूरा गर्न सकिएन भने राज्य वक्फ न्यायाधिकरणमा समय सीमा बढ़ाउनका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

बोर्ड अनुसार, 05 दिसम्बरपछि केन्द्रिय पोर्टल बन्द भएपछि मात्र आवेदनहरू स्वीकार गरिनेछ। यसैबीच, वक्फ मामिलासित जोड़िएका एक राज्य मन्त्रीले भने, आशा छ, समय सीमा बढ़ाइनेछ किनभने सुप्रीम कोर्टले यसका लागि संकेत दिएको छ।

तृणमूल कांग्रेसले अगावै वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को कड़ा विरोध गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले अल्पसंख्यकहरूलाई पश्चिम बंगालमा कानून लागू नहुने आश्वासन दिएकी थिइन्। बोर्ड सूत्रहरू अनुसार, वक्फसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् तर सम्पत्तिहरूको पंजीकरणमाथि रोकको कुनै आदेश छैन।

अदालतले अधिनियमको केही धाराहरूमा अन्तरिम रोक लगाएपनि पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई अहिलेको लागि कानूनी राहत दिइएको छ। केन्द्रीय पोर्टलमा वक्फ सम्पत्तिहरूको पंजीकरण 06 जूनदेखि शुरू भएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी