कोलकाता, 4 दिसम्बर (हि.स.)। प्राथमिक शिक्षकहरूको नियुक्ति मामिलामा राहत पाएको मात्र एक दिनपछि बंगालको ममता सरकारलाई ठूलो झट्का लागेको छ। कलकत्ता उच्च अदालतले उच्च प्राथमिक नियुक्तिमा बनाइएको सुपर न्यूमेरेरी अर्थात अतिरिक्त शून्य पदहरूलाई पूर्ण रूपले रद्द गरिदिएको छ। बिहीवार न्यायमूर्ति विश्वजीत बसुको एकल पीठले यो आदेश सुनाएको हो।

अदालतले भन्यो, नियमित नियुक्ति प्रक्रिया जस्तै सुपर न्यूमेरेरी पदलाई बनाउन सकिँदैन। यस्तो पद विशेष परिस्थितिमा मात्र बनाइन्छ। अदालतले यो पनि टिप्पणी गऱ्यो, “राजनीतिक नैतिकता सामु संवैधानिक नैतिकता कहिल्यै कमज़ोर हुँदैन।”

राज्य सरकारले उच्च प्राथमिक स्तरमा कार्य शिक्षा औ शारीरिक शिक्षा विषयमा प्रतीक्षा सूचीबाट नियुक्ति गर्नको लागि 1600 अतिरिक्त पद बनाउने निर्णय बनाएको थियो।

बिहीवार अदालतले दुवै विज्ञप्तिहरूलाई रद्द गरिदियो। अदालतले भन्यो, प्यानलको वैधता समाप्त भएपछि अतिरिक्त पद बनाउे नियमविरूद्ध छ र समाप्त भइसकेको प्रतीक्षा सूचीबाट नियुक्ति दिनु एकदमै सम्भव छैन।

उच्च प्राथमिक नियुक्तिसित सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरूमा सुनवाई अब आगामी जनवरी महिनामा हुनेछ। राज्यको लागि यो फसेला यसकारणले ठूलो झट्का हो, किनभने मात्र 24 घण्टापूर्व उच्च अदालतको डिभीजन बेञ्चले 32 हजार प्राथमिक शिक्षकहरूको नियुक्तिलाई यथावत राख्दै सरकारलाई राहत दिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा