कोलकाता, 4 दिसम्बर (हि.स.)। राज्यको शिक्षा व्यवस्थालाई लिएर राजनीतिक विवाद फेरि चर्किएको छ। राज्य विधानसभामा नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीले बिहीवार एक्समा एक विस्तृत पोस्ट गरी ममता ब्यनर्जी सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने, शिक्षा अवैतनिक (नि:शुल्क) भए पनि राज्य सरकारले विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न रूपमा पैसा असुल गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ।
शुभेन्दु अधिकारीले पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदद्वारा हालैमा जारी एक अधिसूचनाको आधारमा भने, आगामी वर्ष 2026-को उच्च माध्यमिक परीक्षाको लागि नामांकन दर्ता गराउँदा विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा निर्धारित शुल्क जमा गर्नुपर्नेछ। यस अतिरिक्त परीक्षार्थीहरूबाट भिन्नै ‘सेन्टर फीस’ लिने निर्देश पनि दिइएको छ जसलाई उनले “पूर्ण रूपले गलत र अवैध” बताए।
अधिकारीले दाबी गरे, केन्द्रको अटल बिहारी वाजपेयी सरकारद्वारा शुरू गरिएको ‘सर्व शिक्षा अभियान’ जसलाई पछि ‘समग्र शिक्षा अभियान’- मा विलय गरियो, स्पष्ट रूपमा यो सुनिश्चित गर्छ कि प्री-प्राइमरीदेखि लिएर कक्षा बाह्रौंसम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होस्। यस्तो अवस्थामा राज्य सरकारद्वारा शुल्क असुल्नुको उद्देश्य के हो? भनी उनले गम्भीर प्रश्न उठाए।
पोस्टमा शुभेन्दु अधिकारीले राज्यको सरकारी स्कूल प्रणालीको खराब स्थितिमाथि पनि लक्षित गरे। उनले आरोप लगाए, शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार, शिक्षकहरूको ठूलो अभाव, बुनियादी ढाँचा भत्किनु तथा सरकारी उदासीनताको कारणले हजारौं स्कूलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनको भनाइ छ, सरकारको असल उद्देश्य अभिभावकहरूलाई बाध्य बनाउनु हो कि उनीहरूले आफ्ना नानीहरूलाई निजी स्कूलमा पठाउन् जसबाट सत्तासिन दलका आफन्तहरूको निजी शिक्षा संस्थानहरूलाई आर्थिक लाभ प्राप्त होस्।
उनले अझ कटाक्ष गर्दै भने, सत्तासिन दलसित जोड़िएका व्यापारीहरूले ममता ब्यनर्जीलाई खुशी बनाउनका लागि कहिले विदेशका कलेज क्टान्टिनहरूमा कार्यक्रम गरी प्रचार गर्दछन्- मुख्यमन्त्रीलाई “अक्सफोर्ड”-द्वारा सम्मानित गरिरहेको छ। कहिले जापानको कुनै यूनिभर्सिटीबाट “मानद डिग्री” खरिद गर्ने व्यवस्था गर्दछन्। शुभेन्दुको आरोप छ, यो सबै राजनीतिक छवि चम्काउने तथा व्यापक मात्रामा चन्दा जुटाउने उद्देश्यले गरिन्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
