नयाँ दिल्ली, 04 दिसम्बर (हि.स.)। भारतले 2070 सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई 'नेट ज़ीरो' गर्ने ठूलो लक्ष्यलाई लिएर कार्बन क्याप्चर, यूटिलाइजेशन र स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकीलाई अगाड़ी बढ़ाउन पहिलो अनुसन्धान एवं विकास रोडम्याप जारी गरेको छ।

विज्ञान र प्रौद्योगिकी मन्त्रालय अनुसार, विज्ञान र प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा तयार पारिएको रोडम्याप सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूदले जारी गरेका हुन्। प्रोफेसर सूदले भने, यो रोडम्यापले सबैलाई जलवायु समाधानमा मिलेर काम गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ र भविष्यमा लगानीको लागि मार्ग पनि देखाउनेछ। यो कदमले देशको कार्बन प्रदूषण घट्नेछ, वायु गुणस्तर र वातावरणमा सुधार हुनेछ। यसले विश्वव्यापी रूपमा एक जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा भारतको छविलाई बलियो बनाउनेछ। यो विकसित भारत 2047 को सपनालाई पूरा गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।

डीएसटीका सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकरले भने, सरकारले पुरानो र नयाँ दुवै प्रकारका प्रौद्योगिकीमाथि काम गर्नेछ र 1 लाख करोड़ रुपियाँको महत्त्वपूर्ण लगानीले निजी कम्पनीहरूलाई नवाचारको निम्ति प्रेरित गर्नेछ। यसको उद्देश्य प्रदूषण कम गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता र नवाचारलाई बलियो बनाउनु हो। यस अवधि शिक्षाविद्हरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, नीति निर्माताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, विभिन्न देशका दूतावासका अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरू र ऊर्जा, उत्पादन, स्टील र सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रका उद्योग लीडरहरू उपस्थित थिए।

उल्लेखनीय छ, सीसीयूएस प्रौद्योगिकी ती क्षेत्रहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ जहाँ कार्बन उत्सर्जन घटाउने सजिलो विकल्पहरू उपलब्ध छैनन्। यो तकनीकले अब हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड सोसेर स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित गर्न त्यसलाई प्रयोग गर्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी