कोलकाता, 10 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मंगलवार विधानसभामा स्पष्ट पारिन्, राज्यमा अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी)-को श्रेणईमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामेल गर्नुको एक मात्र माऩदण्ड सामाजिक तथा आर्थिक पछौटेपन हो, उसको धर्म होइन।
उनको यो बयान यसकारणले महत्वपूर्ण छ, किनभने वर्ष 2011-मा उनी सत्तामा आएदेखि लिएर वर्ष 2025-सम्म बनिएका सबै ओबीसी सर्टिफिकेटलाई हाई कोर्टले रद्द गरिदिएको छ। आरोप छ, ममता ब्यानर्जीको सरकार आएपछि ओबीसी सर्टिफिकेट मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले बनाएका थिए। जबकि यस क्याटगरीमा पर्ने पछौटे बंगाली हिन्दुहरलाई पूर्ण रूपले किनाराकृत गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले यो बयान यस्तो समयमा दिएकी छन् जतिबेला सोशल मीडियामा ओबीसी आरक्षणलाई लिएर भ्रामक प्रचारको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, कतिपय मानिसहरूले नियोजित रूपमा धार्मिक आधारलाई मुद्दा बनाइरहेका छन् जबकि वास्तविकता योभन्दा भिन्नै छ। उनले दोहोऱ्याइन्, राज्य सरकारद्वारा गठित आयोगले वैज्ञानिक पद्धतिबाट सर्वेक्षण गरेर मानिसहरूलाई ओबीसी श्रेणीमा सामेल गरेको छ।
ममता ब्यानर्जीले बताइन्, राज्यमा अहिलेसम्ममा ओबीसी-ए श्रेणीमा 49 वटा उपवर्ग अनि ओबीसी-बी श्रेणीमा 91 वटा उपवर्गलाई सामेल गरिएको छ। उनले भनिन्, जुन वर्गको सामाजिक अनि आर्थिक स्थिति अधिक पछाड़िएको छ उनीहरूलाई ओबीसी-ए श्रेणीमा सामेल गरिएको छ भने अपेक्षाकृत कम पछौटे वर्गलाई ओबीसी-बी श्रेणीमा सामेल गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले बताइन्, राज्य सरकारद्वारा गठित आयोगले वर्तमानमा 50 वटा नाँ उपवर्गहरूको सर्वेक्षण गरिरहेको छ ताकि उनीहरूको स्थितिको मूल्यांकन गगरेर तय गर्न सकियोस् कि उनीहरूलाई ओबीसी सूचीमा जोड़्न सकिन्छ कि सकिँदैन।
विधानसभामा मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगाल पछौटे वर्ग आयोगको वित्तीय वर्ष- 2024-25 को वार्षिक रिपोर्टलाई पनि सदनको पटलमा राखिन्। उनले भनिन्, ओबीसी सूचीमा गरिएको सबै प्रावधानहरूलाई व्यापक फिल्ड सर्वेक्षण अनि आयोगको सिफारिसको आधारमा गरिएको छ।
ममता ब्यानर्जीले बल दिँदै भनिन्,उनको सरकारले सामाजिक न्याय अनि समान अवसर दिने सिद्धान्तमाथि काम गरिरहेको छ साथै यस प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको धार्मिक भेदभाव गरिएको छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा