कोलकाता, 10 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभाको मनसुन सत्रको दोस्रो दिन मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीद्वारा ओबीसी सर्वेक्षण लिएर दिइएको बयानमाथि विपक्षी भाजपा विधाकहरूले चर्को विरोध गर्द सदनबाट वकआउट गरे। मुख्यमन्त्रीले भाजपामाथि ओबीसी समुदायको नयाँ सूचीलाई लिएर अनावश्यक विवाद उत्पन्न गरेको आरोप लगाइन् साथै स्पष्ट पारिन्, सर्वेक्षणको धर्मसित कुनै सरोकार छैन।

मुख्यमन्त्रीले सदनमा भनिन्, ओबीसी-ए श्रेणीमा 49 वटा जाति अनि ओबीसी-बी श्रेणीमा 91 वटा जातिहरूलाई सामेल गरिएको छ। चाँड़ै नै थप 50 वटा जातिहरूलाई सूचीमा जोड़िनेछ। यो सर्वे केवल आर्थिक पछौटेपनको आधारमा गरिँदैछ, धर्मको आधारमा होइन।

मुख्यमन्त्रीको बयानको विरोधमा भाजपा विधायकहरूले आरोप लगाए, उनले भ्रामक जानकारी दिरहेकी छन्। उनीहरूले माग गरे, नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको बयानमाथि जवाफ दिने अवसर दिइयोस्। तर अध्यक्ष बिमान ब्यनर्जीले यो अनुमति दिएनन् जसले गर्दा भाजपा विधायकहरूले सदनबाट वकआउट गरे। शुभेन्दु अधिकारीले भने, यस मुद्दामा भाजपाको पक्षबाट सुप्रीम कोर्टमा आगामी सुनवाईमा विस्तृत पक्ष राखिनेछ।

स्मरण गराइन्छ, मई, 2023-मा कलकत्ता उच्च अदालतको एक खण्डपीठले वर्ष 2010-पछि राज्यमा जारी सबै ओबीसी प्रमाणपत्रहरूलाई रद्द गरिदिएको थियो। यसको सोझो प्रभाव तृणमूल कंग्रेस सरकारको शासनकालमा जारी भएको पाँच लाखभन्दा अधिक प्रमाण पत्रहरूमाथि परेको छ जसलाई अब आरक्षणको निम्ति प्रयोग गर्न सकिँदैन।

त्यसपछि राज्य सरकारले सुप्रीम कोर्टको ढोका ढक्ढकायो अनि मार्च, 2025-मा सर्वोच्च न्यायालयले सरकारलाई ओबीसीको नयाँ पहिचानको लागि ताजा सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दियो। यद्यपि यस प्रक्रियाको शुरूआतदेखि नै सर्वेक्षणको शैली अनि स्वरूपमाथि प्रश्न उठाएको छ।

शुभेन्दु अधिकारीले आरोप लगाए, राज्य सरकारले जुन पद्धतिले नयाँ सर्वे गरिरहेको छ जसलाई पहिला हाई कोर्टले अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा