कोलकाता, 10 जून (हि स.)। पश्चिम बंगाल राज्य सरकारमाथि अहिलेघरि महँगी भत्ता विवादलाई लिएर दबाव बढ़्दै गइरहेको छ। सुप्रीम कोर्टले स्पष्ट आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म राज्य सरकारले कर्माचरीहरूलाई बाँकी डीए भुक्तानको लागि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक कदम उठाएको छैन। सुप्रीम कोर्टले गत 16 मईमा दिएको आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, छह हप्ताभित्रमा राज्य सरकारले कर्मचारीरूको बाँकी डीएको 25 प्रतिशत भुक्तान गर्नुपर्छ जसको समय-सीमा आगामी 27 जूनमा समाप्त भइरहेकोछ।स्मरण गराइन्छ, सुप्रीम कोर्टले उक्त निर्देश दिएको भए पनि राज्य सरकारको पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक बयान वा दिशानिर्देश जारी गरिएको छैन। यसबाट रूष्ट राज्यका लाखौं सरकारी कर्मचारीहरू फेरि एकपटक आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय लिएका छन्।राज्यका प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले चेताउनी दिएका छन्, यदि आगामी 27 जूनसम्म डीएको बाँकी राशि भुक्तान गरिएन भने उनीहरूले व्यापक रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्नेछन्। 'संघर्षशील संयुक्त मञ्च'- ले घोषणा गरेको छ, उनीहरूले अदालतद्वारा निर्धारित समय-सीमासम्म प्रतीक्षा गर्नेछन्, यदि सरकारले आदेशलाई अदेखा गऱ्यो भने उनीहरूले ‘नवान्न अभियान’ शुरू गर्नेछन्।सुप्रीम कोर्ट अनुसार पश्चिम बंगाल सरकारले अप्रेल, 2008-देखि दिसम्बर, 2019 सम्मको बाँकी डीएको मामिलालाई सुल्झाउनुपर्छ। यस आदेशबाट लगभग 8 लाख कर्मचारी अनि पेन्शनभोगी लाभान्वित हुनेछन्। यो मुद्दा राज्य सरकारको लागि आर्थिक चुनौती मात्र भएको छैन जबकि राजनीतिक रूपले पनि अत्यन्त संवेदनशील बन्दै गइरहेको छ।उल्लेखनीय छ, सरकारले आन्तरिक स्तरमा डीए भुुक्तानको प्रक्रियालाई लिएर तयारी गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले पनि कोर्टमा लम्बित मामिलामा टिप्पणी गर्नदेखि अस्वीकार गरेकी छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा