कोलकाता, 23 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोगद्वारा जारी नयाँ नियुक्ति अधिसूचनालाई लिएर फेरि एकपटक कानूनी विवाद सृजना भएको छ। हालैमा राज्य सरकारले लगभग 26 हजार बर्खास्त शिक्षक-शिक्षाकर्मीहरूको स्थानमा नयाँ भर्ती प्रक्रिया शुरू गर्ने अधिसूचना जारी गरेको थियो। यस अधिसूचनालाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशविरूद्ध बताउँदै अब कलकत्ता उच्च अदालतमा पुनः नयाँ याचिका दर्ता गरिएको छ।

याचिकाकर्ताहरूको पक्षबाट अधिवक्ता अनिंद्य मित्रा औ शमिम अहमदले सोमवार न्यायमूर्ति सौगत भट्टचार्य समक्ष यो मुद्दा उठाए। उनले तर्क राखे, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा यो स्पष्ट पारेको थियो कि योग्य अर्थात पात्र बर्खास्त शिक्षकहरूले मात्र नयाँ भर्ती प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेछन् र उनीहरूलाई उमेरमा छुट पनि दिइनेछ।

एसएससीद्वारा जारी 2025- को नयाँ अधिसूचनामा टेन्टेड अर्थात अयोग्य ठहराइएका शिक्षकहरूलाई पनि आवेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ। उमेरमा छुटलाई लिएर पनि कुनै स्पष्ट दिशानिर्देश दिइएको छैन। त्यसैले याचिकाकर्ताहरूले यसलाई सुप्रीम कोर्टको निर्देशको उल्लंघन बताएका छन्।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टचार्यले तर्क सुनेपछि भने, यस मामिलाको व्याख्या केवल सुप्रीम कोर्टले नै गर्नसक्छ, किनभने मूल निर्देश त्यहीँबाट आएको छ। यद्यपि समय सीमालाई ध्यानमा राखेर उनले आगामी एक जुलाईमा यस याचिकामाथि सुनवाई गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

नियुक्ति प्रक्रियाको वैधतामाथि पहिला नै प्रश्न उठिसकेको छ-

स्मरण गराइन्छ, लगभग चवालीस हजार रिक्त पदहरूको लागि जारी गरिएको अधिसूचनाले पहिला नैै कानूनी चुनौतीको सामना गरिसकेको छ। त्यसबेला पनि यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालतमा याचिका दर्ता गरिएको थियो। अब फेरि यस मुद्दामा अदालतले कस्तो फसेला सुनाउने हो, सबैको ध्यानकेन्द्रित भएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा