कोलकाता, 10 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यको वित्तीय दबावलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न विभागीय परियोजनाहरूको लागि खर्चको अधिकतम स्वीकृति सीमामा कटौती गर्ने निर्णय लिएको छ। विधानसभा चुनाउपूर्व यो फसेलालाई महत्वपूर्ण मानिँदैछ। गत सोमवार नवान्नद्वारा जारी नयाँ अधिसूचनामा वर्ष 203-को पुरानो अधिसूचनालाई संशोधन गर्दै विभागगत अधिकतम वित्तीय स्वीकृतिको याँ सीमा तय गरिएको छ।

नयाँ दिशा-निर्देश अनुसार लोक निर्माण, सिचाई, पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण औ शहरी विकास जस्ता ठूल्ठूला विभागहरूले अब अधिकांश तीन करोड़ रुपियाँसम्मको परियोजनालाई मात्र स्वीकृति दिन सक्नेछ। पहिला यो सीमा पाँच करोड़ रुपियाँ थियो अर्थात दुई करोड़ रुपियाँ कटौती गरिएको छ।

उत्तरबंग विकास, सुन्दरवन विकास औ पश्चिमाञ्चल विकास विभागहरूको लागि यो सीमा एक करोड़ रुपियाँ तय गरिएको छ भने यो पहिला तीन करोड़ रुपियाँ थियो। यसरी नै आवास, एमएसएमई तथा सूचना एवं संस्कृति विभागहरूको लागि 75 लाख र अन्य स-साना विभागहरूको लागि 50 लाख रुपियाँ तय गरिएको छ। सबै मामिलामा सम्बन्धित विभागीय सल्लाहकारको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरिएको छ। यो निर्देश वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको छ।

राज्य सरकारका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, केही विभागहरूले राज्य कोषको स्थितिमाथि ध्यान नदिई अत्यधिक खर्च गरिरहेका थिए साथै परियोजनाहरूको समीक्षा पनि पर्याप्त रूपमा गरिरहेका थिएनन्। यसै पृष्ठभूमिमा यो निर्णय लिइएको हो।

उल्लेखनीय छ, सय दिने रोजगार, प्रधानमन्त्री आवास योजना औ सड़क निर्माण जस्ता केही केन्द्रिय योजनाहरूको निम्ति केन्द्रद्वारा फण्डिंग रोकिएपछि राज्य सरकारले आफ्ना संसाधनहरूबाट यसलाई जारी राखेको छ। यस अतिरिक्त लक्ष्मी भण्डार, कन्याश्री औ स्वास्थ्य साथी जस्ता राज्यका कल्याणकारी योजनाहरूबाट कोषमाथि अतिरिक्त भार परेको छ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी स्वयंले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा कैयौं पटक राज्यको वित्तीय संकटको कुरा गरिसकेकी छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा