जबलपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशका मेडिकल कलेजहरूमा बढ़्दो आत्महत्यालाई लिएर उच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ। याचिका कृष्ण कुमार भार्गवले दर्ता गरेका हुन् जो एकजना सामाजिक कार्यकर्ता हुन्।

याचिकामा भनिएको छ, देशका तीनवटा राज्यहरू क्रमैले महाराष्ट्र, तमिलनाडु र मध्यप्रदेशलाई मिलाएर भारतमा हुने विद्यार्थी आत्महत्याको लगभग एक-तिहाई भाग छ। यसमा विशेष आईसी नामक संस्थाको रिपोर्ट 'विद्यार्थी आत्महत्या भारतमा'-मा आँकड़ाको आधारमा बताइएको छ, बितेको दश वर्षभित्रमा छात्रहरूको आत्महत्या दर 50 प्रतिशत अनिछात्राहरूको 61 प्रतिशतसम्म बढ़ेको छ।

याचिकामा निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यसमा विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठाइएकोछ। अदालतले यस याचिकालाई आगामी हप्ता सुनवाईको लागि सूचीवद्ध गरेको छ। यस याचिकामा आरोप लगाइएको छ, निजी मेडिकल कलेजहरूमा भइरहेको आत्महत्याको मामिलालाई दबाइँदैछ। यस जनहित याचिकाको सुनवाई चीफजस्टिस सञ्जीव सचदेवा र जस्टिस विनय सराफको डिभीजनल बेञ्चमा हुनेछ। याचिकाकर्ताको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी भीडियो कन्फ्रेन्सिंगको माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित भए।

उल्लेखनीय छ, याचिकामा विशेष गरी मध्य प्रदेशका निजी मेडिकल कलेजहरूको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरूको आत्महत्यालाई 'नेचुरल डेथ' बताएर मामिलालाई दबाइन्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगद्वारा गठित टास्क फोर्सको रिपोर्टमा यो कुरा सामु आएको थियो, आत्महत्या दरको मामिलामा मध्य प्रदेश देशको तेस्रो सबैभन्दा प्रभावित राज्य हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा