गान्तोक, 28 जुलाई (हि.स.)। सिक्किमका लोकसभा संसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले सीबीएसई कक्षा 11 र 12 मा राई, शेर्पा, तामाङ र गुरुङ भाषाहरूलाई ऐच्छिक दोस्रो स्थानीय भाषाको विषयको रूपमा समावेश गर्न माग गर्दै केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र केन्द्रिय शिक्षा राज्यमन्त्री डा. सुकान्त मजुमदारलाई ज्ञापन बुझाएका छन्।
डा. सुब्बाले व्यक्तिगत रूपमा संसद भवनस्थित केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई उनको कार्यालयमा भेटे र शिक्षा राज्यमन्त्री डा. सुकान्त मजुमदारलाई उनको निवासमा भेटेर यस विषयको आवश्यकता र सांस्कृतिक महत्त्व बुझाएका छन्।
सांसद सुब्बाले सिक्किमका चार प्रमुख सामुदायिक संस्थाहरू अखिल किरात राई संघ, डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएशन, सिक्किम तामाङ बौद्ध संघ र अखिल सिक्किम गुरुङ (तमु) बौद्ध संघद्वारा पेश गरिएका संयुक्त निवेदनलाई समर्थन गर्दै औपचारिक रूपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको आज जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त समुदायहरूले यसअघि मन्त्रालयद्वारा यस अनुरोधलाई अस्वीकार गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, जसलाई 20 दिसम्बर, 2024 मा एक पत्र मार्फत व्यक्त गरिएको थियो। डा. सुब्बाले उक्त प्रस्तावको शैक्षिक, संवैधानिक र सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सांसद सुब्बाले भने, 'यी भाषाहरू पहिले नै कक्षा 9 र 10 मा सीबीएसई पाठ्यक्रमको भाग हुन्। उच्चतर माध्यमिक कक्षाहरूमा यी भाषाहरूलाई बन्द गर्नाले शैक्षिक निरन्तरता टुट्छ र सांस्कृतिक तथा भाषिक संरक्षणको प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ। उनले यो माग तार्किक रूपमा सम्भव रहेको र राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को भावनासँग मेल खान्छ भनी बताएका छन्, जसले बहुभाषिकता र क्षेत्रीय भाषाहरूको समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।
सांसद सुब्बाले ज्ञापन पत्रमा यी भाषाहरूको समावेशीकरणको लागि अतिरिक्त स्रोतहरू वा परीक्षा दिनहरू आवश्यक पर्दैन भनी स्पष्ट गरेका छन्, किनकि विद्यार्थीहरूले अवस्थित विकल्पहरूबाट केवल एक दोस्रो भाषा छनौट गर्न आवश्यक छ। उनले यो कदमले संविधानको धारा 29, जसले अल्पसंख्यकहरूको हितको रक्षा गर्दछ, लाई कायम राख्दै समावेशी र समतामूलक शिक्षाप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउनेछ भनी उल्लेख गरेका छन्।
सांसद सुब्बाले मन्त्रालयलाई माग भएका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र 2025-26 बाट यी भाषाहरू लागू गर्न सीबीएसईलाई निर्देशन दिन र चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनको लागि समयसीमा जारी गर्न अनुरोध गरेका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
