गान्तोक, 31 जुलाई (हि.स.)। सिक्किमका लोकसभा सांसद डा. इन्द्रहाङ सुब्बाले बुधवार लोकसभामा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजाति समुदायको लागि सिक्किम विधानसभामा सीट आरक्षणको लम्बित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए।
डा. सुब्बाले लिम्बू र तामाङ समुदायले 2003 मा अनुसूचित जनजातिको रूपमा मान्यता पाएको, तर राज्य विधानसभामा अझै पनि सीट आरक्षण हुन नसकेको सदनलाई अवगत गराए। दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यी समुदायहरू संवैधानिक प्रावधानहरू अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पर्खाइमा रहेको उनले बताए।
सांसद सुब्बाले संविधानको धारा 371एफ र धारा 332 लाई उल्लेख गर्दै राज्य विधानसभामा अनुसूचित जनजातिका लागि आरक्षण एक संवैधानिक जनादेश रहेको कुरामा जोड दिए। उनले लिम्बू र तामाङलाई अनुसूचित जनजातिहरूको सूचीमा समावेश गर्ने कुरा आधिकारिक रूपमा सूचित गरिए पनि सिट आरक्षणको व्यवस्था गर्न जनप्रतिनिधित्व ऐन अन्तर्गत आवश्यक संशोधनहरू अझै पनि सम्बोधन गरिएको छैन भनी बताए।
उनले अर्को सीमांकन अभ्यास 2026 पछि कुनै पनि समय गरिने छ भन्दै आगामी सीमांकनको समयमा लिम्बू र तामाङ अनुसूचित जनजातिहरूको लागि सिट आरक्षण सुनिश्चित पार्न जनप्रतिनिधित्व ऐनमा सक्रिय रूपमा प्रावधानहरू बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
डा. सुब्बाले भारत सरकारलाई लिम्बू र तामाङ समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई कायम राख्न र सिक्किम विधानसभामा न्याय र उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरे भनी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
