कोलकाता, 31 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना विभिन्न विभागहरूको खर्चमाथि लगाम कस्न ठूलो पाइला चालेको छ। अब कुनैपनि विभागलाई निर्धारित सीमाभन्दा अधिक राशि खर्च गर्नअगाड़ी वित्त विभागको अनुमति लिनुपर्नेछ। यसबाट पब्लिक वर्क्स, पंचायती राज, स्वास्थ्य र उत्तरबंग विकास जस्ता प्रमुख विभागहरूका धेरै प्रोजेक्टहरूको रफ्तार सुस्त हुनसक्छ।

एक अधिकारीले बताए, वित्त विभागले हालमा सबै विभागहरूलाई एक नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जसमा प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्तताको सीमालाई संशोधित गरिएको छ। पहिले केही विभागहरूलाई बिना अनुमतिको पाँच करोड़सम्म खर्च गर्ने छूट थियो, अब यो सीमा घटाएर तीन करोड़ गरिएको छ। उत्तरबंग विकास र सुन्दरबन विकास जस्ता विभागहरूका लागि यो सीमा अझ् पनि कम गरिएको छ- अब यिनीहरूले केवल एक करोड़सम्म नै खर्च गर्नसक्नेछन्।

यस परिवर्तनको प्रभाव धरातलीय योजनाहरूमाथि स्पष्ट देखिन थालेको छ। उदाहरणको रूपमा, कूचबिहारमा लोक निर्माण विभागले बामनहाटदेखि चौधुरीहाटसम्म लगभग 3.5 किलोमीटर लामो सड़क पाँच करोड़को लागतले बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो। अब यस प्रोजेक्टलाई वित्त विभागको अनुमतिको निम्ति फाइल पठाउन परेको छ। यसैगरी दिनहाटामा उत्तरबंग विकास विभागका दुई प्रोजेक्ट र जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागका धेरै काम अहिले थातीमा छ।

यद्यपि, अधिकारीले यसमाथि खोल्लेर बोलेका छन् तर सरकारभित्र एक वर्गको भनाई छ, हालमा ‘पाड़ाय समाधान’ नामक योजना अन्तर्गत सरकारले लगभग 800 करोड़को राशि आवंटित गरेको छ। यो योजना ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सरकारको पकड़ मजबुत बनाउन शुरू गरिएको छ, यसको असर बारी परियोजनाहरूको बजेटमाथि परिरहेको छ। अधिकारीहरूको भनाई छ, यसबाट प्रशासनिक कार्यहरूमा न केवल ढिलाई हुनेछ तर लागत पनि बढ्नसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी