लखनऊ, 06 जुलाई (हि.स.)। राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघले बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेशको नामांकन न्यून रहेका परिषदीय विद्यालयहरूलाई अन्य विद्यालयहरूमा मर्जर गर्ने योजनाको विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघको भनाइ छ, विद्यालयहरूको मर्जरबाट नानीहरूको विद्यालयसम्मको पहुँच टाँड़िनेछ जसबाट शिक्षाको अधिकार अधिनियमको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ साथै यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रावधानको उल्लंघन पनि हो। महासंघले विद्यार्थीहरूको संख्या कम रहेका विद्यालयहरूलाई विलय गराउने आदेशमाथि तत्काल रोक लगाउने माग गरेको छ।

राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेशका अध्यक्ष अजीत सिंहले हिन्दुस्थान समाचार- सित आइतवार भने, बेसिक शिक्षाका विद्यालयहरूमा नामांकन कम हुनुको प्रमुख कारण यी विद्यालयहरूमा मूलभूत सुविधाहरूको अभाव, शिक्षकहरूको अभाव तथा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुनु हो। उनले बताए, प्राथमिक विद्यालयहरूमा नामांकन कम हुनुको अर्को प्रमुख कारण प्रवेशको न्यूनतम आयु 6 वर्ष हुनु पनि हो, किनभने आँगनबाड़ी केन्द्रमा प्री-प्राइमरी कक्षाहरूको संचालन व्यवहारिक रूपमा सफल भएको छैन। पाँच वर्ष पूरा भएपछि नानीहरूको प्रवेश प्राथमिक विद्यालयहरूमा नहुनुले निजी विद्यालयहरूले सहजै यी नानीहरूलाई प्रवेश गराउँछन्। उनले भने, आजका नानीहरू नै देशका भावी नागरिक हुन्। त्सैले विद्यालयलाई बन्द गर्नको सट्टा बेसिक शिक्षामा सुधार गर्न आवश्यक छ।

राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघले सरकारसित माग गरेको छ, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कक्ष अनि जुनियर विद्यालयमा तीनवटा कक्षा कक्षसँगसँगै पृथक-पृथक पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास रूम, ल्याब, भण्डार गृह, किचन एवं भोजनालय, खेलको मैदान होस्। प्रत्येक कक्षाको लागि शिक्षक, स्थायी प्रधानाध्यापक, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं तकनिकी शिक्षाको लागि पृथक रूपमा विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं एकजना क्लर्क आदिको नियुक्ति अनिवार्य रूपमा गरियोस् जसबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्येक बाल-बालिकाको निम्ति सुलभ हुन सकोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा