कोलकाता, 14 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले स्पष्ट पारेकी थिइन्, राज्यका सरकारी अधिकारीहरू विरूद्ध कुनै कारबाही गरिनेछैन, तर चुनाउ आयोगले गए बुधवार राज्यका मुख्य सचिव मनोज पन्तलाई दिल्लीमा डाकेको छ साथै स्पष्ट रूपमा भनेको छ, सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि कुनै पनि अवस्थामा कारबाही हुनेछ। आयोगले यसको लागि आगामी 21 अगस्तसम्मको समय-सीमा तय गरेको छ।
राज्य सचिवालयसित सम्बन्धित एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, गए बुधवार अबेर साँझसम्म चुनाउ आयोगका शीर्ष अधिकारीहरूसित राज्यका मुख्य सचिव मनोज पन्तको बैठक सम्पन्न भयो। लगभग 45 मिनटको बैठकमा स्पष्ट निर्देश दिइएको छ, ती अधिकारीहरू विरूद्ध निलम्बनको कारबाही तथा एफआईआर गर्नैपर्छ। यसो गरिएन भने संवैधानिक ढंगमा राज्य सरकार विरूद्ध कठोर कारबाही गरिनेछ। बुधवार अबेर राति पन्त दिल्लीबाट कोलकाता फर्किसकेका छन्।
राज्यका दुई जना इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफिसर (ईआरओ), दुई जना असिस्टेन्ट ईआरओ र एक जना डाटा एन्ट्री अपरेटरमाथि आरोप लागेको छ, उनीहरूले मतदाता सूचीमा नक्कली नाम जोड़्नका लागि आफ्नो आधिकारिक आईडीलाई अस्थायी कर्मचारीहरूसित साझा गरे। आयोगले यी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न तथा उनीहरूविरूद्ध एफआईआर दर्ता गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
आरोपी अधिकारीहरूमा बारुईपुर पूर्वका ईआरओ देवोत्तम दत्त चौधरी, एईआरओ तथागत मण्डल, मयनाका ईआरओ बिप्लव सरकार, एईआरओ सुदीप्त दास औ डाटा एन्ट्री अपरेटर सुरजीत हालदार सामेल छन्।
-
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा