पाकिम, 11 सेप्टेम्बर (हि.स.)। मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुनी प्रकोष्ठको सहयोगमा निरन्तररुपमा चलिरहेको कानुनी सहयोग अभियान अन्तर्गत आज पाकिम जिल्लाको सामुदायिक भवनमा नाथाङ माछोङ क्षेत्रको निम्ति कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कार्यक्रम जिल्ला अध्यक्ष लाडेनल्हामू भोटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। मुख्यमन्त्रीको सुनौलो, समृद्ध अनि समर्थ सिक्किम निर्माण अन्तर्गत यो कार्यक्रम एक भागको रूपमा रहेको थियो।
सभाध्यक्षले आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना अनुरूप समाजका सबै वर्गका मानिसहरूले संविधानबाट प्राप्त कानुन विषय जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सकुन् भनेर यो अभियान शुरू गरिएको अनि यसबारे सबैले जानकारी लिन पनि आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा लिगल सेलका प्रभारी राजेन्द्र उप्रेतीले कानुनी सहयोग अभियानबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै सरकारका विभिन्न जनहितका कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको बताए।उनले यस अभियानलाई अझ विस्तृत बनाएर लैजानु पर्ने कुरामाथि पनि जोड दिए।
यसरी नै लिगल सेलका उपाध्यक्ष ओपी भण्डारीले आज सिक्किमले सबै क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको बेला कानुनी क्षेत्रमा पनि सबै जागरुक बनुन् भनेर यो कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए। उनले समाजका सबै वर्गले समान कानुनी हक अनि अधिकार पाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा रहेको तथा यसै कुरालाई जमिनी स्तरमा पुऱ्याउन यो अभियान थालिएको बताए। उनले महिला हिंसाको निम्त नि:शुल्क कानुनी प्रावधान रहेको पनि जानकारी गराए।
अधिवक्ता सुनिल बराइलीले विभिन्न कानुनी अधिकारबारे जानकारी गराउँदै यसको सहयोग कहाँ अनि कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमाथि कुरा राखे। उनले सिभिल, क्रिमिनल, साडा, पोक्सो जस्ता केस अन्तर्गत कानुनमा के कस्तो प्रावधान रहेका छन् त्यसबारे जानकारी गराए।
कानुनी प्रकोष्ठका सम्युक्त सचिव डाक्टर कमल अधिकारीले घरेलु हिंसा कानुन २००५ माथि प्रकाश पार्दै महिलाहरूमाथि हुने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अनि यौन उत्पीडन जस्ता अपराधमाथि रहेका कानुनी प्रावधान अनि सहयोगको विस्तृत जानकारी गराए। साथै सबै नागरिकको सुरक्षालाई ध्यनमा राखेर यो अभियान शुरु गरेकोमा मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पाकिम जिल्ला पारू रुचालले जिल्लामा रहेका विभिन्न मुद्दाहरूमाथि जानकारी गराइन्। उनले (साडा) उत्पिडन, अनि (पोक्सो) जस्ता हिंसाहरू आज बढेर गइरहेको समयमा पनि विभिन्न सामुदायिक जागरूक कार्यक्रमको फल स्वरूप गत दुई महिनाको अवधिमा जिल्लामा कुनै पनि (पोक्सो) केस दर्ता नभएको बताइन्।
यस अघि कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण राख्दै मुख्यमन्त्रीका कानुनी सल्लहकार पूजा लामिछानेले यो अभियान मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना अनुरूप उनको मार्ग निर्देशनमा भइरहेको तथा दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूलाई कानुनी अधिकारबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले शुरू गरिएको बताइन्। यस निःशुल्क कानूनी सहायता जनताको अधिकारका लागि रहेको अनि जनताको घर घरमा निःशुल्क कानूनी सहायता पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि बताइन्।
कार्यक्रमको अन्तमामा उपस्थित जनमानस अनि अधिकारीमाझ खुला अन्तरक्रिया पनि सम्पन्न भयो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल