श्रीनगर, 11 सेप्टेम्बर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीरका उपराज्यपाल मनोज सिन्हाले बिहीवार भने, भारतको नयाँ आपराधिक कानूनले आतंकवादप्रति देशको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सशक्त बनाउनेछ तथा समाजबाट आतंकवादलाई निमिट्यान्न पार्नमा मद्दत गर्नेछ।

जेएण्डके पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिनामा बोल्दै उपराज्यपाल सिन्हाले भने, नयाँ कानूनहरूले लगभग 150 वर्षपछि औपनिवेशिक कालको आपराधिक न्याय नियमहरूको स्थान लिएका छन्। उनले भने, यो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो जसले भारतको न्याय व्यवस्थालाई औपनिवेशिक शासनका अवशेषहरूदेखि मुक्त बनाउँछ र कमजोर समूहको सुरक्षामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ।

सिन्हाले भने, यी तीनवटा कानूूनहरूले हाम्रो आपराधिक न्याय प्रणालीलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरिदिएका छन् र अब सजायको सट्टा पीड़ितहरूमाथि ध्यानकेन्द्रित गरेको छ।

उनले भने, यो प्रक्रिया 2019 सालमा शुरू भएको थियो जतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले ब्रिटिश कालका सबै कानूनहरूको समीक्षा गर्ने आदेश दिएका थिए। तबदेखि सबै राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूबाट नयाँ कानून बनाउनको लागि प्रतिक्रियाहरू संकलन गरियो जसको उदेश्य सबैको लागि न्याय र समानता सुनिश्चित गर्नु हो।

उपराज्यपाल सिन्हाले भने, नयाँ कानूनहरूले औपनिवेशिक उत्पीड़न व्यवस्थालाई समाप्त गरिदिएको छ, पुरानो शाही कानूनको ढाँचालाई समाप्त गरिदिएको छ तछा गम्भीर उपराधहरूको लागि फरेन्सिक जाँचलाई अनिवार्य बनाइदिएको छ। उनले यो पनि भने, पहिलो पटक भारतीय कानूनमा आतंकवादलाई राष्ट्रिय एकता, जन सुरक्षा एवं शान्तिको लागि खतरा बनाउने कृत्यको रूपमा स्पष्ट रूपले परिभाषित गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा